लोणी काळभोर: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत स्वच्छ आणि सुंदर देश करण्यासाठी प्रयत्न करीत आहेत. तसेच परिसर व नद्या स्वच्छ व्हाव्यात म्हणून करोडो रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देत मोहिमेबाबत जनजागृती केली जात आहे. मात्र, लोणी काळभोर (ता. हवेली) ग्रामपंचायत हद्दीतून वाहणाऱ्या मुळा-मुठा नदीपात्रात लोणी काळभोर, कदमवाकवस्ती आणि एमआयटीमधून सुमारे 35 हून अधिक ट्रक्टर जमा करत असलेला दैनंदिन कचरा राजरोसपणे टाकत असल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे.
यामुळे एमआयटीत शिक्षण घेणाऱ्या हजारो विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. पुर्व हवेलीत नदीकिनारी असणाऱ्या बहुतांशी ग्रामपंचायतींनी मुळा-मुठेला आपल्या हक्काचा कचरा डेपो बनवल्याचे विदारक सत्य समोर आले आहे. त्यामुळे मुळा-मुठा नदी पुर्व हवेलीत गटारगंगा म्हणून वाहत आहे .
लोणी काळभोर व कदमवाकवस्ती ग्रामपंचायतींकडे कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी अथवा कचऱ्यापासून खत निर्मिती करण्यासाठी कोणतीही यंत्रणा व स्वतंत्र कचरा डेपोही नाही. त्यामुळे लोणी काळभोर ग्रामपंचायत गावातील रोज सुमारे 8 ट्रॉली, कदमवाकवस्ती ग्रामपंचायत हद्दीतील 12 ट्रॉली, एमआयटी कॉलेज 5 ट्रॉली आणि इतर सामाजिक संस्थाकडून 8 ते 10 ट्रॉली कचरा हा मुळा-मुठा नदीपात्राजवळ आणून टाकला जात आहे. सुमारे 35 हून अधिक ट्रक्टर कचरा रोज मुळा-मुठा नदीपात्रात टाकला जात असल्याने स्थानिक नागरिकांसोबत लाखो रुपयांची शैक्षणिक फी भरून एमआयटीत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
छोट्या छोट्या कारखान्यातील रसायनयुक्त, गृहप्रकल्पातील मैला, सांडपाणी, शहरातील गटारांचे आउटलेट थेट मुळा मुठेत सोडले जाते. त्यामुळे नदीतील जलप्रदूषण वाढत असून आता तिला गटारगंगेचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. परिणामी नदीतील जलचर प्राण्यांचा जीव धोक्यात आला असून अनेक जलचराच्या प्रजाती नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत. तर, नदीपात्रालगत असलेल्या पाणी पुरवठा संस्थेच्या कार्यक्षेत्रातील लाखो एकर शेतातील पिकांवर भयावह परिणाम दिसून येत असल्याने शेतकरी वेगळ्याच विवंचनेत अडकला आहे.
नदीचे दूषित पाणी आणि जलशुद्धीकरण प्रकल्पांची कमतरता यामुळे पुर्व हवेलीतील पाण्याचे स्रोत व पाणवठे प्रदूषित होत आहेत. याचबरोबर नागरिक आणि स्थानिक प्रशासनाच्या सहभागाची उदासीनता यामुळे नदीचे प्रदूषण वेगाने वाढत आहे.
कचऱ्याच्या विघटनाचे व्यवस्थापन ग्रामपंचायतींना शक्य होईल का?
परिसरातील काही उद्योजक कचऱ्यावर प्रक्रिया करुन खत निर्मिती करण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. मात्र, त्यांना प्रशासनाकडून कोणताही ठोस सकारात्मक प्रतिसाद दिला जात नसल्याने कचरा विघटन प्रकल्पाकडे उद्योजकांची पावलं पुढे पडत नाहीत. तसेच स्थानिक गट तट विसरून शासनस्तरावर पाठपुरावा केल्यास कचऱ्याच्या विघटनासाठी राज्य सरकारकडूनही विशेष मदत मिळेल व परिसरातील शेतकऱ्यांना कमी किंमतीत कचरा खत उपलब्ध होऊ शकते. मात्र, यासाठी संकुचित वृत्ती न ठेवता प्रबळ राजकीय इच्छाशक्ती दाखवत प्रयत्न केल्यास हे साध्य होणार आहे. यासाठी वेळीच जनजागृती करण्याची आवश्यकता वाटत आहे.
कदमवाकवस्ती ग्रामपंचायतची लोकसंख्या अंदाजे 50 ते 60 हजाराच्या आसपास आहे. गावातील कचरा उचलण्यासाठी ५ गाड्या कार्यरत आहेत. गावात कचरा प्रक्रिया उद्योग केंद्र उभारण्यासाठी शासकीय जागा उपलब्ध नाही. त्यामुळे नागरिकांनी भाडेतत्त्वावर जागा द्यावी, असे दोनदा आवाहन केले आहे. मात्र, याला नागरिकांनी कोणताही प्रतिसाद दिलेला नाही. तसेच ‘पीएमआरडीए’कडे जागा मागणीसाठी निवेदन दिले आहे.
अमोल घोळवे (ग्रामसेवक, कदमवाकवस्ती , ता. हवेली)
नदीपात्रात कचरा टाकणे ही खूप गंभीर बाब आहे. याबाबत मी स्वत: लवकरच जाऊन पाहणी करणार आहे. यामध्ये दोषी आढळणाऱ्यांवर 100 टक्के कडक कारवाई करणार आहे. तसेच नागरिकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने योग्य पावले उचलली जातील.
विद्यासागर किल्लेदार (उपप्रादेशिक अधिकारी पुणे, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ)
