पुणे: पुणे महानगरपालिका आणि महात्मा फुले नविनीकरणीय ऊर्जा व पायाभूत प्रौद्योगिकी महामंडळ (महाप्रित) यांच्या संयुक्त विद्यमाने पुणे महापालिकेच्या हद्दीत राबविण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांची गुणवत्ता अबाधित राखून वेळेचे काटेकोर नियोजन करावे. नागरिकांना वेळेत सुविधा मिळाव्यात यासाठी सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करावे, असे निर्देश राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी दिले.
पुणे महानगरपालिका आणि महात्मा फुले नविनीकरणीय ऊर्जा व पायाभूत प्रौद्योगिकी महामंडळ (महाप्रित) यांच्या संयुक्त विद्यमाने पुणे महापालिकेच्या हद्दीत राबविण्यात येणाऱ्या विविध प्रकल्पांची आढावा बैठक नगरविकास, सामाजिक न्याय राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली बीकेसी येथील महाप्रितच्या कार्यालयात झाली.
यावेळी महाप्रितचे व्यवस्थापकीय संचालक श्री. माळी, पुणे महापालिकेचे शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे, उपायुक्त महेश पाटील, विद्युत विभागाच्या मुख्य अभियंता मनीषा सेकटकर, आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी गणेश सोनवणे तसेच इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
या प्रकल्पांच्या माध्यमातून पुणेकरांच्या जीवनमानात सकारात्मक बदल घडवण्यासाठी आणि नव्याने समाविष्ट गावांचा सर्वांगीण विकास साधण्यासाठी शासन पूर्णपणे कटिबद्ध आहे. महापालिका व महाप्रित यांच्यातील प्रभावी सहकार्यामुळे पुणे शहराचा विकास अधिक गतिमान होत आहे. स्मार्ट सिटीच्या दिशेने वाटचाल सुरू आहे. या उपक्रमांमुळे पुणेकरांचे जीवन अधिक सुखकर व सुविधा संपन्न होण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल उचलले जात असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
या बैठकीत पुणे महापालिकेच्या हद्दीत नव्याने समाविष्ट झालेल्या ३२ गावांमधील पायाभूत सुविधांच्या विकास प्रकल्पांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. यामध्ये पुढील महत्त्वाच्या योजनांवर चर्चा करण्यात आली:
एलईडी विद्युत दिव्यांचे रूपांतर: नवसमाविष्ट गावांतील जुन्या विद्युत दिव्यांना एलईडी तंत्रज्ञानावर आधारित आधुनिक दिव्यांमध्ये रूपांतरित करण्याचे काम वेगाने सुरू असून, एकूण ७०,००० दिव्यांचे रूपांतर करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. आतापर्यंत ९,००० दिव्यांचे रूपांतर पूर्ण झाले असून, यामुळे ऊर्जा बचतीसोबतच देखभाल खर्चातही लक्षणीय घट होणार आहे.
सौरऊर्जा प्रकल्प: पर्यावरणपूरक विकासासाठी ५० मेगावॅट क्षमतेच्या सौर ऊर्जा प्रकल्पावर भर देण्यात येत असून, हा प्रकल्प लवकरच अंमलात आणला जाणार आहे.
आधुनिक आदेश व नियंत्रण केंद्र (ICCC): सुमारे २८३ कोटी रुपये खर्चाच्या या प्रकल्पात आपत्ती व्यवस्थापन, वाहतूक नियंत्रण, सार्वजनिक सुरक्षितता, जल व्यवस्थापन आणि घनकचरा व्यवस्थापन यांसारख्या सेवा एका केंद्रीकृत प्लॅटफॉर्मवर नियंत्रित केल्या जाणार आहेत. यामुळे शहराच्या व्यवस्थापनात अधिक वेग आणि कार्यक्षमतेची भर पडणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.
