पुणे : राज्यात अनेक शहरामध्ये सातबारा उतारे बंद करून प्रॉपर्टी कार्ड देण्यात येत आहेत. मात्र, या दोन्ही कागदपत्रांच्या आधारे जमीन खरेदी-विक्रीचे गैरप्रकार होताना दिसत आहेत. शहरीकरणाचा हा वेग पुणे, नाशिक, ठाणे, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर अशा महानगरांमध्ये सर्वाधिक आहे.
रिअल इस्टेटमधील दलाल याचा फायदा घेऊन एका व्यवहारांत सातबारा उतारा वापरून, तर दुसरीकडे प्रॉपर्टी कार्ड वापरून खरेदी-विक्रीचे व्यवहार करत आहेत. तसेच दोन्ही अभिलेख वापरून बेकायदा कर्ज प्रकरणेही होत आहेत. मात्र आता या प्रकाराला चाप बसणार आहे.
सातबारा उतारा आणि प्रॉपर्टी कार्ड आता एकत्रच
शहरांलगतच्या ग्रामीण भागाचे शहरीकरण झाल्यानंतर सातबारा उतारे बंद करून प्रॉपर्टी कार्ड तयार करण्याची प्रक्रिया भूमी अभिलेख विभागाकडून करण्यात येत आहे. रिअल इस्टेटमधील दलाल ही दोन्ही प्रकारची कागदपत्रे वापरून कोट्यवधींचा भाव आलेल्या जमिनींचा व्यवहार करतात आणि नामानिराळे होतात.
याशिवाय अनेकांनी यांपैकी एकच कागद पुढे करत बँकांकडून मोठी कर्जेही घेतली आहेत. या सर्व गैरप्रकारामुळे फसवणुकीचे प्रकरात वाढ होत आहे. याच पार्श्वभूमीवर प्रभावक्षेत्रातील म्हणजेच शहरांलगतच्या ग्रामीण भागाचे शहरीकरण होत असलेल्या जमिनींवरील सातबारा उतारा आणि प्रॉपर्टी कार्ड एकमेकांना जोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सातबारा ऐवजी आता केवळ प्रॉपर्टी कार्ड : सरिता नरके
सातबारा उतारा बंद करून प्रॉपर्टी कार्ड तयार करण्याची प्रक्रिया सुसंगत होण्यासाठी प्रॉपर्टी कार्डची ‘ईपीसीआयएस’ प्रणाली आणि सातबाऱ्याची ‘ई-फेरफार’ प्रणाली एकमेकांमध्ये सामावून घेतली जाणर आहे. जेव्हा नागरी भागातील बिगरशेती भागाचे प्रॉपर्टी कार्ड तयार केले जाईल, त्या वेळी तलाठ्यामार्फत तहसीलदारांना सातबारा उपलब्ध केला जाईल. यानंतर तहसीलदार नव्याने तयार केलेले प्रॉपर्टी कार्ड आणि जुना सातबारा तपासून पाहतील. नंतरच तलाठ्याला उतारा बंद करण्याबाबत भूमी अभिलेख विभाग कळवेल आणि उतारा बंद होऊन त्याठिकाणी केवळ प्रॉपर्टी कार्ड कायम राहील.
