गणेश सुळ
Daund News: केडगाव (पुणे): महाराष्ट्र राज्यात पूर्वी मेंढ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात होती. कालांतराने ती कमी होत चालली आहे. याला अनेक कारणे असली, तरी राज्यात होणारी ही घट थांबविण्यासाठी शासनाकडून सातत्याने प्रयत्न सुरू आहेत. शासनाच्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळातर्फे यासाठी उपाययोजना राबविल्या जातात. यामध्ये मेंढीपालनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी महामंडळाकडून राजे यशवंतराव होळकर महामेष योजना राबविली जाते.
ही योजना ग्रामीण व शहरी भागात स्वयंरोजगाराच्या संधीला चालना देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने सुरू केली आहे. महामेष योजनेत सहा प्रमुख घटकांचा समावेश आहे. या योजनेनुसार लाभार्थ्याला वीस मेंढ्या व एक नर मेंढा वाटप करणे. मेंढीपालनासाठी संतुलित खाद्य उपलब्ध करून देण्यासाठी अनुदान वाटप करणे. तसेच मेंढ्यांना खाद्य कमतरता पडू नये, यासाठी हिरव्या चाऱ्याचा मुरघास बनविण्याकरिता गासड्या बांधण्याचे यंत्र खरेदी करण्यासाठी अनुदान वाटप करण्याचे या योजनेत नियोजन आहे.
ही योजना नव्याने मेंढीपालन व्यवसाय सुरू करणाऱ्यांसाठी फायदेशीर आहे. या योजनेमुळे राज्यात मेंढीपालन व्यवसायाला प्रोत्साहन मिळणार आहे. या योजनेच्या माध्यमातून महाराष्ट्र मेंढीपालनासाठी सरकारद्वारे ७५% अनुदान दिले जाते. त्याचबरोबर मेढ्यांच्या चाऱ्याासाठी ५०% अनुदान दिले जाते. महामेष योजनेंतर्गत राज्यातील लोकांना रोजगाराची संधी प्राप्त झाली आहे. परंतु, नुकतीच 2023 साठीची लाभार्थी निवड यादी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. यामध्ये अधिकारी वर्गाने डोळे झाकून निवड केली असे दिसते आहे. कारण लाभार्थ्यांनी मागणी केलेले घटक व महामेष मंडळाने मंजूर केलेले घटक यामध्ये मोठी तफावत आहे. संबंधित प्रकरणाची कल्पना महामेष मंडळ, गोखले नगर यांना दौंड पंचायत समिती स्तरावरून देऊन पंधरा दिवस झाले तरी देखील संबंधित अधिकारी हाताची घडी, तोंडावर बोट अशी प्रतिक्रिया देत आहेत. त्यामुळे संबंधित निवड करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार का? असा सवाल लाभार्थ्यांकडून उपस्थित होत आहे.
आमच्याकडील हा विषय नाही. परंतु, मी पंचायत समिती स्तरावर माहिती घेऊन बोलतो. पंचायत समितीच्या वतीने महामेष मंडळाकडे मार्गदर्शन मागवले आहे. त्यावर महामेष मंडळ, गोखले नगर यांच्याकडून अद्याप उत्तर आले नाही.
– विष्णू गर्जे (पुणे जिल्हा पशुसंवर्धन विभाग)
आम्ही महामेष मंडळ, गोखले नगर यांच्याकडून मार्गदर्शन मागवले आहे. कारण संबंधित निवड ही त्यांच्यामार्फत राबविली जाते. परंतु, आम्ही पाठपुरावा करत आहोत. 15 दिवस उलटून गेले तरी अजून मार्गदर्शन मिळालेले नाही. त्यामुळे संबंधित लाभार्थी यांना कोणता लाभ द्यावा हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
डॉ. एस. के. आटोळे (पशुसंवर्धन विभाग दौंड पंचायत समिती)
