Uruli Kanchan: राज्यातील “आपले सरकार सेवा केंद्र” (महा ई-सेवा केंद्र) तसेच आधार सेवा केंद्र संचालकांनी विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी 12 ते 14 नोव्हेंबर 2025 दरम्यान तीन दिवसांचा संप पुकारला आहे. यासंदर्भात लोणी काळभोरच्या अपर तहसीलदर तृप्ती कोलते यांना निवेदन देण्यात आले आहे.
यावेळी अखिल स्तरीय महा ई सेवा व आधार केंद्र संघटन अपर तहसील लोणी काळभोरचे अध्यक्ष राज गायकवाड, कार्याध्यक्ष संतोष गायकवाड, उपाध्यक्ष अक्षय पिसाळ, सचिव गणेश ठोंबरे, समीर सावंत आदी मान्यवर उपस्थित होते. सदर संप पुणे जिल्हा अखिल स्तरीय महा–ई सेवा व आधार केंद्र संघटना कार्यकारिणी मंडळ यांनी एकमताने पाठींबा दिला.
संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, या डिजिटल सेवा केंद्रांमुळे नागरिकांना शासनाच्या शेकडो योजना एका ठिकाणी मिळतात, ज्यामुळे शासनाला दरवर्षी 3 ते 4 हजार कोटी रुपयांची बचत होते. लाखो युवकांना रोजगार उपलब्ध झाला असतानाही शासनाकडून “सापत्नभावाची वागणूक” दिली जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
या पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात संघटनेने यापूर्वीच रिट याचिका दाखल केली आहे. तरीसुद्धा शासनाकडून कोणताही ठोस निर्णय न घेतल्याने अखेर केंद्र चालकांनी संपाचा मार्ग अवलंबण्याचा निर्णय घेतला आहे.
अपर तहसील लोणी काळभोरचे अध्यक्ष राज गायकवाड म्हणाले, “शासनाने या मागण्यांचा गंभीरपणे विचार करून तत्काळ तोडगा काढावा. मागण्या मान्य न झाल्यास राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल.
संघटनेच्या प्रमुख मागण्या खालीलप्रमाणे
नवीन “आपले सरकार सेतू” योजनेतील जीआरची तपासणी करून फेरफार करावेत.
आधारचे कमिशन CMS, MahaOnline व MahaIT कडून तातडीने मिळावे.
महिला व बालविकास विभागाच्या (WCD) कीट VLE यांना देण्यात यावी.
VLE ऑपरेटर्सना ब्लॅकलिस्ट करू नये व त्यांना विमा संरक्षण द्यावे.
दरमहा 25 हजार मानधन देण्यात यावे.
ग्रामपंचायत, शाळा व महाविद्यालयांना “आपले सरकार सेवा केंद्र” देणे थांबवावे.
सेतू केंद्रे बंद करण्यापूर्वी जिल्हाधिकारी व संघटनेच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करावी.
बंद असलेली सेतू केंद्रे पुन्हा सुरू करावीत.
तांत्रिक समस्या व त्रुटी सोडवण्यासाठी 24 तास हेल्पलाइन सुरू करावी.
सेतू केंद्रांमध्ये लागलेल्या आगीतील नुकसान भरपाईसाठी विमा योजना लागू करावी.
मृत VLE च्या कुटुंबास त्यांचे केंद्र हस्तांतरित करावे.
दरम्यान, संघटनेने असा इशारा दिला की, “मागण्या मान्य न झाल्यास संपानंतर शासनाविरुद्ध असहकार आंदोलन उभारले जाईल. या निवेदनाची प्रत मुख्यमंत्री, राज्यपाल, महसूल मंत्री, माहिती तंत्रज्ञान मंत्री, महिला व बालविकास मंत्री, मुख्य सचिव, आयुक्त, आधारचे अधिकारी तसेच सर्व जिल्हाधिकारी व तहसीलदारांना पाठविण्यात आली आहे. संपाच्या काळात राज्यभरातील हजारो महा ई-सेवा केंद्रे व आधार केंद्रांमधील कामकाज ठप्प राहण्याची शक्यता यामुळे वर्तवण्यात येत आहे.”
