केडगाव : सगळीकडील कांद्याचा साठा पाहता सरकारकडून निर्यातीला परवानगी देण्यात आल्याचे केंद्रीयमंत्री मनसुख मांडवीय यांनी जाहीर केले. हे जाहीर करताच शेतकऱ्यांनी सुटकेचा निःश्वास सोडला असून, या निर्णयाचे सर्व स्तरातून स्वागत केले जात आहे.
केंद्र सरकाने कांदा निर्यातीवरील बंदी हटवली असून, केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने कांदा निर्यातीला मंजुरी दिली आहे. देशातील कांद्याच्या वाढत्या किंमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने त्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती आणि 31 मार्च 2024 ही अंतिम मुदत ठेवली होती. परंतु, ही बंदी अंतिम मुदत संपण्यापूर्वीच हटवण्यात आली आहे.
गुजरात आणि महाराष्ट्राती कांद्याचा साठा पाहता सरकारकडून निर्यातीला परवानगी देण्यात आली आहे. मनसुख मांडवीय यांनी अमित शहा यांना शेतकऱ्यांच्या स्थितीबद्दल माहिती दिली होती. यापूर्वी देखील केंद्र सरकार कांद्याच्या निर्यातीवरी बंदी हटवण्याची शक्यता असल्याचे सांगतले जात होते. परंतु, कांद्याच्या किमती कोसळल्यानं निर्यातबंदीचा निर्णय मागे घेतला असल्याचे सांगितले जात आहे.
बंदी हटवण्यासोबतच तीन लाख मेट्रीक टन कांदा निर्यातीला देखील मंजूरी दिली आहे. यासोबत बांग्लादेशातही 50 हजार टन कांदा निर्यात करण्यास परवानगी देण्यात आली. कांद्याचे कमी उत्पादन आणि भरमसाठ वाढलेल्या किंमतींमुळे केंद्र सरकारने 8 डिसेंबरला कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती.
गेल्या वर्षी अवकळीने कांद्याच्या उत्पादनावर चांगलाच मारा केला होता. अवकाळीमुळे कांद्याचे उत्पादन घटले होते. तर मोठ्या प्रमाणावर कांदा पिकाचे नुकसान झाले होते. बाजारात कांदा कमी आल्याने कांद्याचे भाव गगनाला भिडले होते. हे भाव आटोक्यात आणण्यासाठी केंद्राने ८ डिसेंबर २०२३ रोजी कांदा निर्यातीवर बंदी घातली होती. तसेच ती ३१ मार्च २०२४ पर्यंत लागू केली होती. या बंदीमुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले होते.
निर्यातबंदीने शेतकऱ्यांचा केला होता वांदा
सरकारने कांद्यावर ४० टक्के निर्यात शुल्क लावला होता. यामुळे जो काही थोडा फार कांदा निर्यात व्हायचा त्यावरही मर्यादा आल्या होत्या. याचा फटका कांदा उत्पादक बसला. यामुळे त्यांना शेतातील कांदा कवडीमोल भावाने विकावा लागला होता. तर निर्यातबंदीनंतर कांद्याच्या भावात घसरण सुरूच होती. परंतु, केंद्र सरकारने निर्यात बंदी उठवल्याने शेतकरी वर्गातून या निर्णयाचे स्वागत केले जात आहे.
