केडगाव (पुणे): पुणे सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावर (पाटस) टोलनाका या ठिकाणी शेतकरी संघटना यांच्या वतीने शहराकडे जाणारे दूध, भाजीपाला, व ईतर शेतमाल वाहतूक करणारी वाहने अडविण्यात आली. मंगळवार ता.15 पासून वाहतूक करणारी वाहने थांबवून त्यातील चालकांना वाहतूक थांबविण्याबाबत समज दिली जात आहे.
नुकताच राज्यात झालेल्या अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. यामध्ये आताच केंद्र सरकारने कांद्यावरील निर्यात शुल्क रद्द केले आहे. आता शेतीमालावरील निर्यात बंदी उठवावी, अशी मागणी राज्य सरकारकडे करण्यात आली आहे. या मागणीसाठी शेतकरी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. याच पार्श्वभूमीवर पुणे-सोलापूर एक्स्प्रेस वे कंपनीच्या पाटस टोल नाका परिसरात रघुनाथ पाटील यांच्या शेतकरी संघटनेच्या वतीने शिवाजीराव नांदखिले यांच्या मार्गदर्शनाखाली रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले.
छत्रपती शिवाजी महाराज यांची जयंती व 19 फेब्रुवारी रोजी शेतकरी आत्महत्यांचे पहिले बळी ठरलेले साहेबराव करपे यांच्या स्मृती दिवसापासून 19 मार्च पर्यंत कर्जमुक्ती करण्यासंदर्भात जनजागरण अभियान राज्यभर करण्यात येणार आहे. दि. 19 रोजी पुणे येथील सेंट्रल बिल्डिंगमधील कृषी आयुक्त, सहकार आयुक्त यांच्या कार्यालयासमोर एक दिवसीय धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे. याचाच एक भाग म्हणून दि. 15 फेब्रुवारीच्या आंदोलनात जाहीर केल्याप्रमाणे आंदोलन करण्यात आले.
आमच्या मागण्या मान्य केल्या नाही तर साखर कारखान्याची साखर, विक्रीसाठी बाहेर जाऊ दिली जाणार नाही. साखर कारखान्यासमोर आंदोलन करणार असून, शहराकडे जाणारे दूध पुरवठा देखील थांबवू असा इशाराही देण्यात आला आहे. दरम्यान शेतीमाल वाहतूक करणारी वाहने अडविण्यात आली. यावेळी पुणे जिल्हा उपाध्यक्ष आप्पा दिघे, इंदापूर तालुकाध्यक्ष हरिदास पवार, शिरूर तालुकाध्यक्ष राजू ढमढेरे तसेच जिल्ह्यातील कार्यकर्ते उपस्थित होते.
न्याय्य हक्कासाठी एकमेकांना साथ द्या शेतकरी कर्ज काढून शेती करत असतो. मात्र या कर्जाची वसुली होत असताना त्याला अतिशय अपमानास्पद वागणुकीला सामोरे जावे लागते. कर्जामुळे तो स्वतःच्या इज्जतीला घाबरतो. परिणामी आत्महत्या करण्याचा निर्णय घेत असतो. हे थांबण्यासाठी शेतकऱ्यांनी घाबरून जाऊ नये. शेतकऱ्यांनी स्वतःच्या न्याय हक्कासाठी घाबरून न जाता एकमेकांना साथ देण्यासाठी पुढे यावे.
-शिवाजीराव नांदखीले, जिल्हा अध्यक्ष शेतकरी संघटना
शेतकरी संघटनेच्या मागण्या
शेतीमालावरील निर्यात बंदी उठावी, महाराष्ट्रातील सर्व शेतकरी, शेतमजूर, बारा-बलुतेदार यांना मायक्रो फायनान्स, पतसंस्था, खासगी सावकार यांच्या कर्जातून मुक्त करावे, दुधासह सर्व शेतीमालास उत्पादन खर्चावर आधारित भाव मिळाला पाहिजे. शेतीपंपासाठी दिवसा पूर्ण दाबाने वीज मिळाली पाहिजे, ऊसाला प्रति 5 हजार रुपये भाव द्या, नाहीतर दोन साखर कारखान्यामधील हवाई अंतराची अट रद्द करा, वन्यप्राणी संरक्षण कायदा रद्द करा, शेतकऱ्यांना खते खरेदी करताना होत असलेले लिकिंग थांबवा.
