डॉ. अशोक बालगुडे

मुंबई: घर भाड्याने देताना करार करायचा आणि मुदत संपल्यानंतर घर रिकामे करण्याची वेळ आली की वाद घालायचा, अशी काही भाडेकरूंची मनमानी आता महागात पडू शकते. मुदत संपूनही घराचा ताबा न देणाऱ्या भाडेकरूंविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी मुंबईतील १५ परिमंडळांच्या पोलीस उपायुक्तांना सक्षम प्राधिकाऱ्यांचे अधिकार देण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र शासनाच्या ३१ जुलै २०२६ च्या अधिसूचनेनुसार ही व्यवस्था लागू झाली असून, मुंबई पोलिसांनी या नव्या अधिकारांचा वापर करून पहिला निष्कासन आदेशही जारी केला आहे. त्यामुळे वर्षानुवर्षे न्यायालयांचे उंबरठे झिजवणाऱ्या घरमालकांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
१७ वर्षे घरासाठी प्रतीक्षा!

भाडेकराराची मुदत संपल्यानंतरही काही भाडेकरू घर रिकामे करण्यास नकार देतात. अशा वेळी घरमालकाला न्यायालयीन किंवा सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या प्रक्रियेतून जावे लागते. या विलंबामुळे मालमत्तेचा वापर करता येत नाही, आर्थिक नुकसान होते आणि मानसिक त्रासही सहन करावा लागतो. पुण्यातील एका कुटुंबाला घराचा ताबा मिळवण्यासाठी तब्बल १७ वर्षे प्रतीक्षा करावी लागल्याचे उदाहरण समोर आले आहे. अशा प्रकरणांमुळे भाडेकरारातील अटींची अंमलबजावणी आणि ताबा मिळवण्याची प्रक्रिया अधिक सक्षम करण्याची गरज अधोरेखित झाली.

पहिल्या प्रकरणात घराचा ताबा
मुंबईतील सांताक्रूझ पूर्व येथील एका सदनिकेचा ३६ महिन्यांचा नोंदणीकृत लिव्ह अँड लायसन्स करार संपल्यानंतरही संबंधित रहिवाशांनी घराचा ताबा दिला नव्हता. घरमालकांनी केलेल्या अर्जावर सुनावणी घेऊन पोलिसांनी निष्कासनाचा आदेश दिला आणि सदनिकेचा रिकामा व शांततापूर्ण ताबा मालकांना परत मिळवून दिला. संबंधित रहिवाशांना ताबा मिळेपर्यंत मासिक परवाना शुल्काच्या दुप्पट दराने भरपाई देण्याचेही निर्देश देण्यात आले. नव्या व्यवस्थेअंतर्गत मुंबई पोलिसांनी केलेली ही पहिली कारवाई ठरली आहे.
कायदा नेमके काय सांगतो?
महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण अधिनियम, १९९९ मधील कलम २४ नुसार, निवासी जागा लिव्ह अँड लायसन्स पद्धतीने दिल्यानंतर कराराची मुदत संपल्यास घरमालकाला जागेचा ताबा परत मिळवण्याचा अधिकार आहे. संबंधित व्यक्तीने जागा रिकामी करण्यास नकार दिल्यास कायद्यातील तरतुदीनुसार सक्षम प्राधिकाऱ्याकडे अर्ज करता येतो. कलम ४० अंतर्गत नियुक्त सक्षम प्राधिकाऱ्यांना अशा प्रकरणांवर सुनावणी घेणे आणि आदेश देण्याचे अधिकार आहेत. मुंबईत या जबाबदारीसाठी १५ परिमंडळांच्या पोलीस उपायुक्तांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
मात्र, ही तरतूद सर्व प्रकारच्या भाडेकरू-विवादांना सरसकट लागू होत नाही. विशेषतः निवासी जागांसाठीच्या लिव्ह अँड लायसन्स कराराच्या मुदतीनंतर ताबा न देण्याच्या प्रकरणांमध्ये तिचा वापर करता येतो. त्यामुळे पारंपरिक भाडेकरार, मालकीहक्क किंवा इतर दिवाणी वादांमध्येही पोलीस उपायुक्त थेट घर रिकामे करण्याचा आदेश देतील, असा अर्थ काढणे चुकीचे ठरेल.
पोलिसांकडे अर्ज म्हणजे तात्काळ बेदखली नव्हे!
नव्या व्यवस्थेमुळे घरमालकाला संबंधित परिमंडळाच्या पोलीस उपायुक्तांकडे सक्षम प्राधिकारी म्हणून अर्ज करता येईल. मात्र, केवळ पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली म्हणजे घराचा ताबा तात्काळ मिळेल, असे नाही. नोंदणीकृत लिव्ह अँड लायसन्स करारनामा, जागेवरील कायदेशीर हक्क, कराराची मुदत संपल्याचा पुरावा आणि संबंधित पत्रव्यवहार यांची कागदपत्रे सादर करावी लागतील. सक्षम प्राधिकारी दोन्ही बाजूंचे म्हणणे आणि उपलब्ध कागदपत्रे तपासून कायद्यानुसार निर्णय घेतील. आदेशाची अंमलबजावणीही निर्धारित प्रक्रियेतूनच होईल.
पुणे, ठाणे, नवी मुंबईकडेही लक्ष
मुंबईत १५ पोलीस उपायुक्तांकडे अधिकार सोपविण्यात आल्याने प्रकरणांचे विकेंद्रीकरण झाले आहे. त्यामुळे अर्जांची सुनावणी आणि आदेशाची प्रक्रिया अधिक गतिमान होण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, मुंबईतील ही नियुक्ती म्हणजे राज्यातील प्रत्येक पोलीस उपायुक्ताला आपोआप असे अधिकार मिळाले, असा अर्थ नाही. पुणे, ठाणे आणि नवी मुंबईसारख्या शहरांतही अशाच स्वरूपाची व्यवस्था उभारण्याची मागणी पुढे येत आहे. त्यासाठी शासनाने संबंधित क्षेत्रांसाठी स्वतंत्र अधिसूचना आणि सक्षम प्राधिकाऱ्यांची नियुक्ती करणे आवश्यक आहे.
घरमालकांनीही खबरदारी घ्यावी
घर भाड्याने देताना नोंदणीकृत करारनामा करणे, भाडेकरूची माहिती पोलिसांना देणे, करारातील अटी स्पष्ट ठेवणे आणि मुदत संपण्यापूर्वी आवश्यक ती लेखी सूचना देणे महत्त्वाचे आहे. नोटीस पाठवल्याचा आणि ती संबंधित व्यक्तीपर्यंत पोहोचल्याचा पुरावा जतन करणेही आवश्यक आहे. घराचा ताबा मिळवण्यासाठी घरमालकाने स्वतःहून कुलूप बदलणे, वीज-पाणीपुरवठा खंडित करणे किंवा बळाचा वापर करणे टाळावे. कायद्याने ठरविलेल्या प्रक्रियेचे पालन करणेच सुरक्षित आहे.
भाड्याने घर देणे हा आर्थिक व्यवहार असला, तरी त्यातून निर्माण होणारा वाद अनेकदा प्रतिष्ठा, मालकीहक्क आणि न्यायप्रक्रियेचा प्रश्न बनतो. घरमालकाच्या मालमत्तेवर अनिश्चित काळासाठी दुसऱ्याचा ताबा राहू नये; त्याचवेळी भाडेकरूंचे कायदेशीर संरक्षणही अबाधित राहिले पाहिजे. कायद्याचा उद्देश कोणाला रस्त्यावर आणणे नव्हे, तर करारातील हक्क आणि जबाबदाऱ्यांची वेळेत अंमलबजावणी करणे हा आहे. मुंबईतील नवी व्यवस्था या दिशेने कितपत परिणामकारक ठरते, याची कसोटी आता प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत लागणार आहे.






