पुणे : अवसायनात निघालेल्या रुपी सहकारी बँकेच्या थकित कर्जांच्या वसुलीसाठी सुरू केलेल्या विशेष एकरकमी कर्ज परतफेड योजनेला राज्य सरकारने ३१ मार्चपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. या निर्णयामुळे बँकेच्या कर्जदारांना मुदतीत एकरकमी कर्ज परत करता येणार आहे.
आर्थिक अडचणीत आलेल्या नागरी सहकारी बँकांच्या अनुत्पादक कर्जांच्या वसुलीसाठी राज्य सरकारतर्फे एकरकमी कर्ज परतफेड योजना राबवण्यात येते. ही योजना रुपी सहकारी बँकेला लागू करण्यासंदर्भात सहकार विभागाने १४ मार्च २०१७ मध्ये राज्य सरकारकडे प्रस्ताव सादर केला होता. त्यानुसार, सरकारने रुपी बँकेसाठी ही योजना मंजूर केली. या योजनेला प्रारंभी ३१ मे २०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती.
त्यानंतर रिझर्व्ह बँकेने रुपी बँकेवरील निर्बंधांना दिलेल्या मुदतवाढीच्या कालावधीपर्यंत या योजनेची मुदत वाढवण्यात आली होती. या योजनेंतर्गत अनुत्पादित कर्जांची वसुली करून बँकेचा संचित तोटा कमी करण्यासाठी प्रयत्न केले जात होते.
बँकेत ३० सप्टेंबर २०२२ अखेर १४०५ कर्जखाती अनुत्पादित असून, त्यामधून मुद्दल व व्याजापोटी १४२१.९४ कोटी रुपये इतकी रक्कम येणे बाकी आहे. या कर्जखात्यांवरील व्याजात सूट दिल्यास काही थकबाकीदारांनी एकरकमी कर्ज फेडण्याची तयारी दर्शवली आहे.
त्या पार्श्वभूमीवर सहकार विभागाने ३० नोव्हेंबर २०२२ रोजी रुपी बँकेसाठी विशेष एकरकमी कर्ज परतफेड योजनेला मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारला दिला होता. त्याला सरकारने मान्यता दिली आहे.
दरम्यान, रुपी बँकेच्या विशेष एकरकमी कर्ज परतफेड योजनेच्या अंमलबजावणीचा सहकार आयुक्त यांनी दरमहा आढावा घ्यावा आणि रिझर्व्ह बँकेच्या अटींचे बँकेकडून काटेकोरपणे पालन होत असल्याची खात्री करावी, अशा सूचना राज्य सरकारने दिल्या आहेत.
