पुणे : पुण्यातील लोहगाव येथील नागरी विमानतळ हवाई दलाच्या तळामध्ये आहे. यामुळे हवाई दलाचा तळ दुसरीकडे हलवून विमानतळाचा विस्तार करावा, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. मात्र, खंडपीठाने ही याचिका दाखल करून घेण्यास तसेच या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे. याचिकाकर्त्याचा हेतू चांगला असू शकेल. पुण्याला मोठ्या विमानतळाची आवश्यकता आहे, हे आम्हाला मान्य आहे. मात्र, त्यांनी यासाठी योग्य यंत्रणेकडे दाद मागायला हवी, असे मत उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. मात्र, विमानतळ उभारणे अथवा त्याचा विस्तार करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे, असे सांगत न्यायालयाने या याचिकेवर पडदा टाकला आहे.
अनिरुद्ध देशपांडे यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायाधीश अरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
याबाबत बोलताना खंडपीठ म्हणाले की, पुणे विमानतळाचे ठिकाण आणि हवाई दलाचा तळ कुठे असावा, या सरकारच्या कार्यकक्षेतील बाबी आहेत. त्यात न्यायालयाने हस्तक्षेप करणे योग्य नाही. विमानतळ कोठे असावे, हा निर्णय सर्वस्वी सरकारचा असेल. मात्र, सरकारी निर्णयामुळे कोणाच्या मूलभूत हक्कावर गदा येत असेल तरच आम्ही हस्तक्षेप करणार. हवाई दलाचा तळ दुसरीकडे हलवण्याबाबत विचार करण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्याबाबत केंद्रीय नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालयाला निर्देश द्यावेत, अशी मागणीही याचिकेत करण्यात आली होती. उच्च न्यायालयाने यास नकार देत याचिकाकर्त्याला प्रशासकीय पातळीवर पाठपुरावा करण्याची सूचना केली. त्यानंतर याचिकाकर्त्याने याचिका मागे घेतली.
दरम्यान, प्रशासनाने नवीन आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी जागा ताब्यात घेतल्याची माहिती याचिकाकर्त्याला मिळाली होती. या प्रकरणी याचिकाकर्त्याने संबंधित सरकारी यंत्रणांसमोर सादरीकरण केले होते. नवीन विमानतळाच्या उभारणीची प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करावी आणि हवाई दलाचा तळ दुसरीकडे हलवावा, अशी मागणी यंत्रणांकडे करण्यात आली होती. मात्र, या मागणीला यंत्रणांकडून प्रतिसाद मिळाला नाही. यामुळे त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
