दिल्ली : जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व महानगरपालिकेच्या निवडणुका सलग तिसऱ्यांदा लांबणीवर गेल्या आहेत. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयातील पुढील सुनावणी दोन आठवड्यानंतर घेणार असल्याचे निर्देश दिले आहेत. यामुळे
राज्यातील २५ जिल्हा परिषदा, १८ महापालिका, २ हजार १६४ नगरपरिषदा व नगरपालिका आणि २८४ पंचायत समित्यांची मुदत सहा महिन्यांपूर्वीच संपली आहे. मुदत संपल्यापासून महापालिका आयुक्त, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, गटविकास अधिकारी, नगरपालिकांवरील मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रशासक म्हणून काम पाहत आहेत. या निवडणुकीच्या संदर्भातील याचिकांवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार होती. मात्र, आता याप्रकरणी दिवाळीनंतर सुनावणी होणार आहे. असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. यामुळे सुनावणी न होता हे प्रकरण पुन्हा दोन आठवडे लांबणीवर गेले आहे.
दरम्यान, महापालिकेच्या बदललेल्या प्रभाग रचनेविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. मात्र, याप्रकरणी हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयात नकार दिला आहे. तसेच, मुंबई उच्च न्यालायात याप्रकरणी दाद मागण्याचे निर्देश दिले आहेत. राज्य सरकारने प्रभाग रचनेत केलेले बदल, थेट नगराध्यक्षपदाची निवड याविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. तसेच, जुलै महिन्यात ओबीसी राजकीय आरक्षण मिळाले. परंतु, नगरपरिषदांमध्ये हे आरक्षण नसल्याने राज्य सरकारने कोर्टात याचिका दाखल केली आहे.
राज्यातील महापालिका प्रभाग रचनेतील बदल, थेट नगराध्यक्ष निवडीला आव्हान आणि निवडणुकीला स्थगिती दिलेल्या ९२ नगरपरिषदांमध्ये ओबीसी आरक्षण या मुद्यावर न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. राज्यातील अनेक महापालिकांची मुदत संपल्यानंतर त्या ठिकाणी प्रशासक नेमण्यात आले आहेत. त्यांची सहा महिन्यांची मुदतही उलटून गेली आहे. पण आता तिसऱ्यांदा या मुद्दयावरील सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे.
