Rahul Gandhi : यंदाच्या संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात वातावरण सुरुवातीपासूनच तापलेले दिसत आहे. विरोधीपक्ष नेते राहुल गांधी यांनी सरकारवर सातत्याने हल्लाबोल करत विविध मुद्दे उपस्थित केले. कृषी धोरणे, राष्ट्रीय सुरक्षा, तसेच कथित उद्योगपतींना लाभदायक करार यावरून त्यांनी सरकारला लक्ष्य केले. त्यांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे काहीवेळा लोकसभेचे कामकाज तहकूब करावे लागले.
या पार्श्वभूमीवर भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांनी लोकसभेत विशेष प्रस्ताव मांडत राहुल गांधी यांची सदस्यता रद्द करण्याची मागणी केली आहे. लोकसभा नियम ३५२(५) आणि ३५३ अंतर्गत हा प्रस्ताव सादर करण्यात आला. दुबे यांनी आरोप केला की, राहुल गांधी परदेशी संस्थांशी संबंधित व्यक्तींशी हातमिळवणी करून देशाच्या हिताला बाधा पोहोचवणारी भूमिका घेत आहेत. त्यामुळे त्यांना अपात्र ठरवून भविष्यात निवडणूक लढवण्यास बंदी घालावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
राहुल गांधी यांनी या आरोपांना सोशल मीडियावरून उत्तर देताना स्पष्ट केले की, सरकारला वाटत असेल तर त्यांनी माझ्याविरोधात एफआयआर दाखल करावा किंवा विशेषाधिकारभंगाचा प्रस्ताव आणावा; मात्र शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठीचा संघर्ष मी थांबवणार नाही. कोणताही करार शेतकऱ्यांच्या हिताविरोधात असेल तर त्याला विरोध केला जाईल, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.
दरम्यान, भाजप नेत्या वानाथी श्रीनिवासन यांनी राहुल गांधींवर राष्ट्रीय सुरक्षेसारख्या संवेदनशील मुद्द्यांवर राजकारण केल्याचा आरोप केला. माजी लष्करप्रमुख जनरल मुकुंद नरवणे यांच्या आत्मचरित्राचा संदर्भ देत त्यांनी काँग्रेसवर देशाच्या सुरक्षेचे राजकारण केल्याची टीका केली.
हा वाद केवळ व्यक्तीगत आरोप-प्रत्यारोपांपुरता मर्यादित नाही. संसदीय नियमांचा वापर करून विरोधी पक्ष नेत्यावर कारवाई करण्याची मागणी होणे ही गंभीर बाब मानली जाते. यामुळे संसदेतल्या चर्चेचा स्तर, विरोधी पक्षाची भूमिका आणि लोकशाहीतील सत्ताधारी-विरोधक यांच्यातील संबंध यावर व्यापक चर्चा सुरू झाली आहे. पुढील काही दिवसांत हा प्रस्ताव कितपत पुढे जातो, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
