मुंबई : शेतकरी लाँग मार्चच्या मागण्यांवर राज्य शासनाने सकारात्मक निर्णय घेतले असून त्याची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश जिल्हा प्रशासनाला देण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत निवेदनाद्वारे सांगितले.
आदिवासी बांधवांच्या विविध मागण्यांवर तातडीने निर्णय घेतानाच कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सानुग्रह अनुदान जाहीर केले होते त्यात आता वाढ करून ३०० रुपयां ऐवजी ३५० रुपये सानुग्रह अनुदान अशा विविध मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांनी लाँगमार्च आंदोलन थांबवावे, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले.
यासंदर्भात विधानसभेत निवेदन करताना मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, विविध मागण्यांसाठी लाँगमार्च निघाला. आम्ही त्यांना विनंती केली शेतकरी बांधव व भगिनी यांना पायी मुंबई पर्यंत येण्याचा त्रास होऊ नये यासाठी मंत्री दादा भुसे, अतुल सावे यांना चर्चेसाठी पाठवले होते. काल मोर्चाच्या शिष्टमंडळासोबत बैठक घेण्यात आली. यावेळी चर्चेच्या माध्यमातून अतिशय सकारात्मक चर्चा झाली. हे सरकार शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर संवेदनशील असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
सर्वसामान्य आदिवासी बांधव भगिनींच्या गेल्या अनेक वर्षापासूनच्या प्रलंबित मागण्या होत्या. महत्त्वाचं म्हणजे आदिवासी बंधू- भगिनीं जी जमीन कसतात त्यांच्या ताब्यात असलेली चार हेक्टर पर्यंतची वन जमीन असणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या नावे करून सातबारावर नाव लावणे, देवस्थान आणि गायरान जमिनी कसणाऱ्यांच्या नावे कराव्यात, ज्या गायरान जमिनीवर घर आहे ती घरं देखील नियमित करावी, वनहक्क जमिनींचे प्रलंबित दावे, शासकीय योजनांचा लाभ या सर्व बाबींचा विचार करण्यासाठी सर्व संबंधित मंत्र्यांची समिती गठीत करण्यात आली आहे. त्यामध्ये माजी आमदार जे.पी.गावीत व आमदार विनोद निकोले यांना सदस्य करण्यात आले आहे. यासमितीने एक महिन्यात अहवाल देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
देवस्थान जमिनी कसणाऱ्यांच्या नावे करण्यासाठी कायदा करून मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी सादर करण्याचा निर्णय देखील घेण्यात आला आहे. वन जमिनीवर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण होत असून सदर अतिक्रमणास प्रतिबंध करण्यास अपयशी ठरणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी.तसेच अतिक्रमण रोखण्यासाठी प्रभावी उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनांमध्ये वाढ करण्यात आली आहे. अंगणवाडी सेविकांची २० हजार रिक्त पदे भरण्याचे देखील निर्देश दिले आहेत.
जे निर्णय घेतले त्याची अंमलबजावणी करण्याचे संबंधितांना निर्देश दिलेले आहे. त्याचा अनुभव उद्यापासून येईल. जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी, तहसीलदार हे अधिकारी फिल्डवर जातील. मोर्चेकऱ्यांच्या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेतल्याने लाँगमार्च आंदोलन थांबवावे, असे आवाहन यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी केले.
