Sudhir Mungantiwar : मुंबई : महसूल विभागाच्या (Revenue Department) ताब्यातील वनक्षेत्रासंदर्भात (Regarding forest area) मार्ग काढण्यासाठी महसूल विभागाबरोबर (Revenue Department) संयुक्त बैठक (joint meeting will be held) लवकरच घेण्यात येणार आहे. अशी माहिती वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार (Forest Minister Sudhir Mungantiwar) यांनी आज विधानसभेत दिली आहे.
विधानसभा सदस्य ॲड. राहुल कुल यांनी वनक्षेत्र विविध सिंचन प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाबाबातचा प्रश्न उपस्थित केला
विधानसभा सदस्य ॲड. राहुल कुल यांनी महाराष्ट्र विधानसभा नियम १०५ अन्वये लक्षवेधी सूचनेद्वारे महसूल विभागाच्या ताब्यातील वनक्षेत्र विविध सिंचन प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाबाबातचा प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यांच्या प्रश्नाला मुनगंटीवार यांनी उत्तर दिले.
मुनगंटीवार म्हणाले की, ‘राज्यातील एकूण वनक्षेत्रापैकी महसूल विभागाच्या ताब्यातील वनक्षेत्र विविध सिंचन प्रकल्पाच्या प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी तसेच ग्रो मोअर योजना, भूमिहीनांच्या आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेसाठी जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत वाटप करण्यात आले आहेत. वनक्षेत्राचे वाटप करताना अथवा केल्यानंतर प्रस्तुत क्षेत्राचे भारतीय वन अधिनियम, १९२७ च्या कलम २७ अंतर्गत निर्वनीकरण करणे आवश्यक होते. तथापि, बहुतांश प्रकरणांमध्ये वाटप केलेल्या क्षेत्राचे निर्वनीकरण करण्यात आलेले नाही, त्यामुळे याबाबत लवकरच महसूल विभागाबरोबर संयुक्त बैठक घेण्यात येईल.
दरम्यान, वन (संवर्धन) अधिनियम, १९८० मध्ये आला. या कायद्यानुसार कोणतेही क्षेत्र निर्वनीकरण करणे तथा वनक्षेत्राचा वनेत्तर वापर करण्यासाठी केंद्र शासनाची पूर्व मान्यता घेणे आवश्यक आहे. महसूल विभागाच्या ताब्यातील वनक्षेत्राबाबत वन विभागाचे धोरण स्पष्ट करुन महसूल विभागाच्या ताब्यात असलेल्या वनजमिनी वन विभागास परत करण्याबाबत तसेच वनजमिनीची नोंद अभिलेखात अद्ययावत करण्याची कालमर्यादा ठरविण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे.
महसूल विभागाच्या ताब्यातील जी वनजमीन काही करणास्तव वन विभागास वर्ग करणे शक्य झालेले नाही, अशा जमिनीची यादी तयार करुन कारणासह शासनास अहवाल सादर करणे तसेच महसूल विभागाने विविध प्रयोजनासाठी पूर्वी वाटप केलेले वनक्षेत्र आणि अतिक्रमित वनक्षेत्र नियमित करण्यासाठी यापूर्वी सूचना देण्यात आल्याचे वन मंत्री यांनी यावेळी सांगितले.
