पुणे : शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाबाबतच्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीत ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. निवडणूक आयोगाने आपल्या अधिकारक्षेत्राच्या मर्यादा ओलांडून एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला लाभ मिळवून देणारा निर्णय घेतल्याचा दावा सिब्बल यांनी केला. शिवसेना पक्षाच्या घटनेचा आणि संघटनात्मक रचनेचा मुद्दा उपस्थित करत त्यांनी आयोगाचा निर्णय चुकीचा असल्याचे न्यायालयासमोर मांडले.
सिब्बल यांनी सलग पाचव्या दिवशी ठाकरे गटाच्या वतीने युक्तिवाद केला. 2018 मधील शिवसेनेच्या पक्षघटनेवर एकनाथ शिंदे यांनी बंडापूर्वी कोणताही आक्षेप घेतला नव्हता. त्याच घटनेनुसार ते पक्षात आमदार आणि मंत्री झाले होते. मात्र, 2022 मध्ये बंड झाल्यानंतर त्यांनी हीच घटना मान्य नसल्याचे सांगितले. मग 2018 ची घटना मान्य नव्हती, तर त्यावेळी आक्षेप का घेतला नाही, असा सवाल सिब्बल यांनी उपस्थित केला.
शिंदे यांनी स्वतःची वेगळी कार्यकारिणी कोणत्या आधारावर स्थापन केली, असाही प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. पक्षाच्या घटनेनुसार संघटनात्मक निवडणुका झाल्या होत्या आणि त्या रचनेचा शिंदे गटाने अनेक वर्षे स्वीकार केला होता. त्यामुळे अचानक 2018 ची घटना लोकशाहीविरोधी असल्याचा दावा करणे योग्य नसल्याचे सिब्बल यांनी म्हटले.
निवडणूक आयोगाने शिवसेना प्रकरणात जनता दलाच्या 1994 मधील निर्णयाचा आधार घेतला होता. मात्र, जनता दल आणि शिवसेनेच्या प्रकरणातील परिस्थिती पूर्णपणे वेगळी असल्याचा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला. जनता दलामध्ये पक्षाची संघटनात्मक रचना तदर्थ पद्धतीने चालत होती. शिवसेनेच्या बाबतीत मात्र संघटनात्मक निवडणुका झाल्या होत्या आणि पक्षाची रचना निश्चित होती, असे त्यांनी सांगितले.
आयोगाने कोणतीही पूर्वसूचना न देता शिवसेनेची 2018 ची पक्षघटना अलोकतांत्रिक असल्याचा निष्कर्ष काढला आणि त्याचा वापर पक्ष व चिन्हाच्या वादात केला, असा आक्षेपही सिब्बल यांनी घेतला. त्यामुळे आयोगाचा निर्णय आणि त्यामागील प्रक्रिया न्यायालयाने तपासावी, अशी भूमिका ठाकरे गटाने मांडली आहे.
