पुणे, ता. १३ : कुरकुंभ (ता. दौंड) येथील भीषण अपघातात गंभीर जखमी झालेल्या सुजाता गोरख लोहार (वय ३०, रा. बामणी, ता. तुळजापूर, जि. धाराशिव) यांना उपचार मिळण्यासाठी एकापाठोपाठ एक रुग्णालयांचे उंबरठे झिजवावे लागले. उपचारातील कथित हलगर्जीपणा, आर्थिक कारणास्तव उपचारास नकार आणि उपचार सुरू करण्यात झालेला विलंब, या गंभीर आरोपांनंतरही संबंधित रुग्णालयांवर अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नसल्याने आरोग्य व्यवस्थेसह प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
या प्रकरणाची निष्पक्ष व उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर सदोष मनुष्यवधासह कठोर गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी प्रिंट व डिजिटल मीडिया पत्रकार संघ, महाराष्ट्र राज्याचे कार्याध्यक्ष जनार्दन दांडगे यांनी पुण्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली होती. मात्र, निवेदन देऊन तब्बल एक महिना उलटूनही प्रशासनाकडून पुढील कार्यवाहीबाबत कोणतीही ठोस माहिती समोर आलेली नाही. त्यामुळे ‘निवेदन स्वीकारणे एवढेच प्रशासनाचे काम आहे का?’ असा संतप्त सवाल नागरिकांकडून उपस्थित होत आहे.
कुरकुंभ (ता. दौंड) परिसरात २३ जून २०२६ रोजी भीषण अपघात झाला. या अपघातात एक महिला जागीच मृत्युमुखी पडली, तर सुजाता लोहार या गंभीर जखमी झाल्या. त्यांना प्रथम दौंड येथील विघ्नहर्ता हॉस्पिटलमध्ये नेण्यात आले. त्यानंतर पुढील उपचारासाठी त्यांना लोणी काळभोर येथील विश्वराज हॉस्पिटलमध्ये हलविण्यात आले. नातेवाईकांच्या म्हणण्यानुसार, तेथे आवश्यक उपचार न करता पुढील उपचाराच्या खर्चाबाबत सांगण्यात आले. त्यानंतर सुजाता लोहार यांना विलो पूनावाला हॉस्पिटलमध्ये नेण्यात आले. मात्र, ५० हजार रुपयांचे डिपॉझिट भरल्याशिवाय उपचार सुरू करता येणार नाहीत, असे सांगण्यात आल्याचा गंभीर आरोप नातेवाईकांनी केला आहे.
अखेर त्यांना ससून सर्वोपचार रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र, तेथेही जवळपास साडेचार तास उपचार सुरू होण्यास विलंब झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या उपचारातील कथित विलंबामुळे त्यांची प्रकृती अधिक गंभीर झाली आणि अखेर उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. हे आरोप चौकशीत कितपत खरे ठरतात, हे तपासणे अत्यंत आवश्यक आहे. मात्र, एखाद्या गंभीर अपघातग्रस्त रुग्णाला वेळेत उपचार मिळाले नाहीत आणि त्याचा मृत्यू झाला असेल, तर त्याची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी स्वतंत्र चौकशी होणे गरजेचे आहे.
‘डिपॉझिट की उपचार?’; आपत्कालीन रुग्णांसमोर आर्थिक अडथळा का?
अपघातासारख्या आपत्कालीन परिस्थितीत रुग्णाचा जीव वाचविणे प्रथम प्राधान्य असणे अपेक्षित आहे. अशा वेळी आर्थिक कारणामुळे उपचारास विलंब झाला किंवा उपचार नाकारण्यात आले का, हा या प्रकरणातील सर्वात गंभीर प्रश्न आहे. रुग्णाचा जीव महत्त्वाचा की डिपॉझिटची पावती? असा संतप्त सवाल आता उपस्थित होत आहे. जर नातेवाईकांनी केलेले आरोप चौकशीत खरे ठरले, तर संबंधित रुग्णालये, डॉक्टर, प्रशासकीय अधिकारी किंवा इतर जबाबदार व्यक्तींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
धर्मादाय रुग्णालयांतील गरीब रुग्णांच्या हक्कांचे काय?
लोणी काळभोर येथील विश्वराज हॉस्पिटल संदर्भात यापूर्वीही डिपॉझिटशिवाय उपचार नाकारल्याच्या तक्रारी नागरिकांकडून करण्यात आल्याचा दावा निवेदनात करण्यात आला आहे. तसेच धर्मादाय रुग्णालय म्हणून उपलब्ध असलेल्या मोफत व सवलतीच्या उपचारांची माहिती, राखीव खाटांची संख्या आणि शासनाच्या आरोग्य योजनांची माहिती रुग्णांना स्पष्टपणे उपलब्ध करून दिली जाते का, याचीही चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. गरीब व गरजू रुग्णांसाठी असलेल्या योजनांचा लाभ मिळविण्यासाठी प्रभावशाली व्यक्तीच्या शिफारशीची गरज भासते, अशा तक्रारीही नागरिकांकडून केल्या जात असल्याचे निवेदनात नमूद आहे. हा आरोप खरा असेल तर धर्मादाय रुग्णालयांच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासला जात असल्याचे स्पष्ट होईल.
महिनाभर प्रशासनाची शांतता; कारवाई कुठे थांबली?
या प्रकरणाची तातडीने दखल घेत पुणे गृह शाखेच्या नायब तहसीलदार अपर्णा देशपांडे यांनी जिल्हा शल्यचिकित्सक आणि ससून सर्वोपचार रुग्णालयाच्या वैद्यकीय अधिष्ठात्यांना निवेदनाचे अवलोकन करून योग्य ती कार्यवाही करण्याची विनंती केली होती. मात्र, त्यानंतरही एक महिन्याचा कालावधी उलटला असून प्रशासनाच्या कारवाईचा ठोस अहवाल अद्याप समोर आलेला नाही. त्यामुळे संबंधित रुग्णालयांवर चौकशी झाली का? झाली असल्यास अहवाल काय? दोषी कोण आढळले? कारवाई का झाली नाही? या प्रश्नांची उत्तरे प्रशासनाने देणे आवश्यक आहे.
दरम्यान, “गरीब आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या जीविताचे रक्षण करणे ही शासनाची सर्वोच्च जबाबदारी आहे. त्यामुळे या प्रकरणात प्रशासनाने वेळकाढूपणा न करता तातडीने स्वतंत्र चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी,” अशी मागणी जनार्दन दांडगे यांनी केली आहे. नागरिकांच्या जीवाशी संबंधित तक्रारीवर प्रशासन इतके सुस्त का? निवेदनावर कार्यवाही करण्यासाठी आणखी किती मृत्यूंची प्रतीक्षा केली जाणार? असा सवाल आता उपस्थित होत आहे.
