अजित जगताप
सातारा : सर्वसामान्य लोकांना स्वतःच्या पायावर उभे करण्यासाठी त्यांना शासकीय कामे देण्याची तरतूद मजूर सहकारी फेडरेशन ने केली आहे . त्यामुळे अनेक बेरोजगारांना विकास कामे मिळत आहे. पण, सध्या गरीब मजुरांच्या नावावर प्रस्थापित उमेदवारांनी पायात भिंगरी लावून प्रचाराची राळ उठवली आहे.अशा मजूर नसणाऱ्याचे अर्ज नामंजूर करावेत अशी मागणी गरीब मजुरांनी व सभासदांनी केली आहे.
सातारा जिल्हा मजूर सहकारी फेडरेशन आहे.याठिकाणी पंचवार्षिक संचालक मंडळाच्या एकवीस जागेसाठी निवडणूक होत असून ५९ उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले आहेत.राजकीयदृष्ट्या मजूर सहकारी सोसायटीच्या कार्यक्षेत्रात सहभागी झाल्यानंतर जिल्हा पातळीवर काम करण्याची संधी उपलब्ध होते.विधानपरिषद सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर, माजी सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील,आ शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, आ प्रभाकर घार्गे तसेच जिल्ह्यातील स्थानिक खासदार-आमदार यांच्या समर्थकांचे लक्ष असते.तसेच येथील एक ते दहा लाख रुपये पर्यंतची काम वाटप शिफारस करणे असे कामकाज चालते.
या मतदारसंघासाठी जिल्हा बँक संचालक मंडळाच्या वतीने एक प्रतिनिधींची निवड केली जाते. त्यामुळे मजूर कामांच्या अनुभवापेक्षा आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असणाऱ्यांचीच निवड होत असते. अशी खुली चर्चा आहे. प्रत्यक्षात कष्टकरी, मजूर कामे पारंपारिक पद्धतीने करणारे विशिष्ठ जातीचे लोक आहेत. त्यांचा फक्त मतदानासाठी वापर होत असून घुसखोरी करणारे सत्तेचा मलिदा लाटत आहेत. असे काही ठिकाणी दिसून येत आहे. पूर्वी प्रामाणिकपणे कामांचे वाटप केले जात होते.
नेतेगण मंडळी गरजू व्यक्तींनाच कामे देत होती. आता सातारा जिल्ह्यात सत्तर टक्के मजूर फेडरेशनची कामे प्रामाणिक रित्या केली जातात व तीस टक्के विकास कामे इतरांकडून केली जातात. ही वस्तुस्थिती आहे. त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी जी शासकीय यंत्रणा उभी आहे. तिला कार्यान्वित करण्यात खूप मोठा बदल घडवून आणावा लागणार आहे.काही संस्थेचे कागदपत्रे सादर करताना त्रुटी आहेत. त्यांना मतदानाचा अधिकार देऊ नये.मजूर नसणाऱ्याचे अर्ज नामंजूर करावेत अशी ही मागणी होऊ लागली आहे.
दरम्यान, सध्या सातारा जिल्हा मजूर फेडरेशन निवडणुकीचे वारे व बाहेर पाऊस असल्याने काही सभासदांना भेटण्यासाठी इच्छुकांना थेट सभासदांचे उंबरठे झिजवावे लागत आहेत.सर्वसामान्य मजुरांच्या कल्याणासाठी फेडरेशन आहे पण, प्रस्थापित काही टोळके सांभाळण्यासाठी त्याचा वापर होत आहे. शेती उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणूकीत सर्व शेतकऱ्यांना जसा मतदानाचा अधिकार आहे. तशा पद्धतीने खरे मजूर व संचालक यांना मतदानाचा अधिकार दयावा. तसेच मतदानासाठी ज्यांच्या नावावर ठराव मांडला आहे. त्यामध्ये पारदर्शक ता आणण्यासाठी कडक नियमावली करावी अशी मागणी कष्टकरी मजुरांनी केली आहे.
