मुंबई: महाराष्ट्रातील वन्यजीवांचे संरक्षण आणि नैसर्गिक अधिवास टिकवण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या महाराष्ट्र राज्य वन्यजीव मंडळाच्या 26 व्या बैठकीत 2 नवीन वनक्षेत्रांना वन्यजीव अभयारण्याचा दर्जा देण्यास मंजुरी देण्यात आली. याशिवाय राज्यातील 7 जिल्ह्यांमधील 14 संवर्धन राखीव क्षेत्रांचे प्रस्तावही मंजूर करण्यात आले.
गडचिरोली जिल्ह्यातील कोलामार्का संवर्धन राखीव क्षेत्र आता वन्यजीव अभयारण्य म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. हा परिसर दुर्मिळ रानम्हशींच्या अधिवासासाठी ओळखला जातो. त्यामुळे या निर्णयामुळे रानम्हशींचे संरक्षण आणि त्यांच्या नैसर्गिक अधिवासाचे संवर्धन अधिक प्रभावीपणे करण्यास मदत होणार आहे.
ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यांच्या हद्दीतील तानसा वन्यजीव अभयारण्याच्या विस्तारालाही मंजुरी देण्यात आली. ओगदा, खोडदे, तिरमाळ, पाचघर, फणसाड आणि आमले या 6 गावांमधील एकूण 588.767 हेक्टर महसुली आणि खासगी क्षेत्र या प्रस्तावात समाविष्ट आहे.
7 जिल्ह्यांमध्ये 14 नवीन संवर्धन क्षेत्रे
पुणे, रायगड, नाशिक, नंदुरबार, ठाणे, पालघर आणि चंद्रपूर या जिल्ह्यांतील 14 ठिकाणांना संवर्धन राखीव क्षेत्र म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे. यामध्ये पुणे जिल्ह्यातील वेल्हे-मुळशी आणि भोरगिरीगड, रायगडमधील लोणावळा, अलिबाग आणि घेरा माणिकगड, नाशिकमधील दिंडोरी, सुरगणा आणि ताहराबाद, नंदुरबारमधील चिंचपाडा, ठाण्यातील गुमतारा, पालघरमधील जव्हार, आशेरीगड आणि धामणी तसेच चंद्रपूरमधील एकारा यांचा समावेश आहे.
छत्रपती संभाजीनगरमधील जायकवाडी पक्षी अभयारण्यातील 255.79 चौरस किलोमीटर क्षेत्र आणि भंडारा जिल्ह्यातील कोका वन्यजीव अभयारण्यातील 100.139 चौरस किलोमीटर धोकाग्रस्त वन्यजीव अधिवास म्हणून घोषित करण्यास मंजुरी देण्यात आली.
अभयारण्यांमधील धरणांची दुरुस्ती, गाळ काढणे आणि पुनर्वसनाच्या कामांसाठी नियमावली तयार करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले. तसेच मानव-वन्यजीव संघर्षाला नैसर्गिक आपत्तीचा दर्जा देणे, व्याघ्र प्रकल्पांमध्ये शांतता क्षेत्र निश्चित करणे आणि पुनर्वसनासाठी धोरण तयार करणे या विषयांवर चर्चा झाली. या बैठकीला वनमंत्री गणेश नाईक यांच्यासह वन विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. वन्यजीवांचे संरक्षण, जंगलांचे संवर्धन आणि मानव-वन्यजीव संघर्ष कमी करण्यासंदर्भातही यावेळी चर्चा झाली. या निर्णयांमुळे राज्यातील वनक्षेत्र आणि वन्यजीवांच्या संरक्षणासाठी प्रयत्नांना चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.
