डॉ. अशोक बालगुडे
पुणे: पुण्यातील विषारी दारू दुर्घटनेनंतर मिथेनॉल कंपन्यांविरोधात अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) केलेल्या कारवाईवरून राजकीय हस्तक्षेपाचा आरोप पुढे आला आहे. रांजणगाव औद्योगिक वसाहतीतील एका रसायन कंपनीवरील कारवाईला स्थगिती देण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या एका माजी मंत्र्याने अन्न व औषध प्रशासनमंत्री नरहरी झिरवाळ यांच्याकडे शिफारस केल्याचे वृत्त आहे. मात्र, झिरवाळ यांनी कोणताही राजकीय दबाव नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
मे महिन्यात पुण्यात विषारी दारूमुळे झालेल्या दुर्घटनेत १९ जणांचा मृत्यू झाल्यानंतर एफडीएने मिथेनॉल उत्पादक आणि विक्रेत्या कंपन्यांची तपासणी मोहीम हाती घेतली. राज्यातील ९३६ कंपन्यांची तपासणी करण्यात आली. त्यानंतर ३०९ कंपन्यांचे परवाने निलंबित, तर ७० कंपन्यांचे परवाने रद्द करण्यात आल्याचे वृत्त आहे.
या कारवाईविरोधात २२ कंपन्यांनी मंत्री झिरवाळ यांच्याकडे अपील केले. त्यात रांजणगावमधील एका रसायन कंपनीचाही समावेश होता. या कंपनीचे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटातील नेतृत्वाशी संबंध असल्याचा दावा वृत्तात करण्यात आला आहे. संबंधित कंपनीवरील कारवाईला स्थगिती देण्यासाठी पुणे जिल्ह्यातील एका माजी मंत्र्याने शिफारस केल्याचेही वृत्त आहे. त्यानंतर ९ सप्टेंबर रोजी स्थगिती देण्यात आल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे.
दरम्यान, कंपन्यांना कारवाईविरोधात अपील करण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे. सुनावणी आणि कागदपत्रांची तपासणी केल्यानंतर निर्णय घेतले जातात. गंभीर अनियमितता आढळल्यास संबंधित कंपन्यांचे परवाने निलंबित किंवा रद्दच राहतील, असे झिरवाळ यांनी स्पष्ट केले आहे.
मिथेनॉल हे औद्योगिक रसायन असून त्याचे सेवन जीवघेणे ठरू शकते. त्यामुळे त्याची साठवणूक, हाताळणी आणि विक्रीतील नियमभंग रोखणे सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. संबंधित कंपनीवरील स्थगितीचा निर्णय कोणत्या कारणांवर आधारित होता आणि पुढील कारवाईची स्थिती काय आहे, याबाबत एफडीएची अधिकृत भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे.
