नवी दिल्ली : दिवाळी आणि सणासुदीच्या काळात बाजारात साखरेचा पुरवठा सुरळीत राहावा आणि दरांवर नियंत्रण ठेवता यावे, यासाठी केंद्र सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. कच्च्या साखरेची शुल्कमुक्त आयात करण्याची मुदत वाढवण्याबरोबरच व्यापाऱ्यांना साठवणुकीवरही मर्यादा घालण्यात आली आहे. या निर्णयांचा उद्देश बाजारात साखरेची कृत्रिम टंचाई निर्माण होऊ न देणे आणि ग्राहकांना दिलासा देणे हा आहे.
सरकारच्या नव्या अधिसूचनेनुसार, 1 दशलक्ष मेट्रिक टन कच्ची साखर शुल्क न भरता आयात करण्याची मुदत आता 31 डिसेंबर 2026 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यापूर्वी ही मुदत 31 ऑक्टोबरपर्यंत होती. त्यामुळे आयातदारांना साखर मागवण्यासाठी आणि पुरवठ्याचे नियोजन करण्यासाठी आणखी 2 महिन्यांचा कालावधी मिळणार आहे.
व्यापाऱ्यांच्या साखर साठवणुकीवरही सरकारने निर्बंध अधिक कडक केले आहेत. नव्या नियमानुसार, व्यापाऱ्यांना जास्तीत जास्त 1,000 क्विंटल साखर साठवता येणार आहे. ही मर्यादा 15 ऑक्टोबर ते 30 नोव्हेंबर या कालावधीत लागू राहणार आहे. याआधी साठवणुकीची मर्यादा 4,000 क्विंटल होती. नंतर ती 2,000 क्विंटल करण्यात आली आणि आता आणखी कमी करण्यात आली आहे. तसेच, व्यापाऱ्यांना साखर मिळाल्यानंतर 30 दिवसांच्या आत तिची विक्री करणे बंधनकारक असेल.
साखरेच्या दरात किती घट?
अन्न मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, ऑगस्टमध्ये उच्चांकावर पोहोचलेल्या साखरेच्या सरासरी किरकोळ किमतीत सुमारे 15% घट झाली आहे. तर साखर कारखान्यांच्या स्तरावरील दर जवळपास 28% कमी झाले आहेत. बाजारातील पुरवठा वाढवून दरांवर नियंत्रण ठेवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
साखरेची साठेबाजी, काळाबाजार आणि कृत्रिम टंचाई रोखण्यासाठी कारखानदार, व्यापारी आणि घाऊक विक्रेत्यांना पुरवठा नियमित ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. गरजेपेक्षा जास्त साखर साठवून बाजारात अडचण निर्माण करू नये, अशी सूचनाही करण्यात आली आहे.
दरम्यान, काही भागांमध्ये कमी पावसामुळे उसाच्या उत्पादनावर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याने सरकार परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहे. साखरेचा पुरवठा आणि दर नियंत्रणात ठेवतानाच ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हिताचे संरक्षण करण्यावरही भर दिला जाणार आहे.
