नवी दिल्ली: आयातीशी संबंधित करसवलतीवर GST परिषदेत चर्चा होण्याची शक्यता आहे. GST परिषदेची महत्त्वाची बैठक 7 ऑक्टोबर रोजी होणार आहे. या बैठकीत बँका आणि सरकारकडून मान्यता मिळालेल्या ‘नॉमिनेटेड एजन्सीज’ना सोने, चांदी आणि प्लॅटिनमच्या आयातीवर मिळणारी IGST सवलत बंद करण्याच्या प्रस्तावावर विचार होऊ शकतो. सध्या या धातूंच्या आयातीवर 3 टक्के IGST लागू आहे. मात्र काही निवडक संस्थांना या करातून विशेष सूट मिळते.
GST व्यवस्था लागू झाल्यानंतर व्यवसाय प्रक्रिया सुलभ करण्याच्या उद्देशाने ही सुविधा देण्यात आली होती. मात्र आता करव्यवस्थेत सर्व आयातदारांना समान पातळीवर आणण्यासाठी ही सवलत काढण्याचा विचार सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे. निर्णय झाल्यास नियमित व्यापारी आणि विशेष परवानगी असलेल्या संस्था यांच्यातील करातील फरक कमी होऊ शकतो.
दरम्यान, भारतात सोन्याची मागणी मोठी असल्यामुळे त्याची आयातही मोठ्या प्रमाणात होते. दागिने उद्योगासाठी सोन्याची मोठ्या प्रमाणावर गरज असते. परदेशातून सोने खरेदी करताना मोठ्या प्रमाणात डॉलर खर्च होत असल्याने देशाच्या परकीय चलनावरही त्याचा परिणाम होतो.
सरकारने यापूर्वीही मौल्यवान धातूंच्या आयातीवर नियंत्रण आणण्यासाठी शुल्क वाढवले आहे. सोने आणि चांदीवरील आयात शुल्क 6 टक्क्यांवरून 15 टक्के करण्यात आले होते. प्लॅटिनमवरील शुल्कातही वाढ करण्यात आली.
चालू आर्थिक वर्षात एप्रिल ते ऑगस्टदरम्यान भारताची सोन्याची आयात 3.38 टक्क्यांनी वाढून सुमारे 17.47 अब्ज डॉलरवर पोहोचली. दुसरीकडे, याच काळात चांदीच्या आयातीत 8.81 टक्क्यांची घट झाली असून आयातीचे मूल्य सुमारे 1.74 अब्ज डॉलर राहिले.
जर GST परिषदेकडून IGST सवलत हटवण्याचा निर्णय घेतला गेला, तर मौल्यवान धातूंच्या आयातीचा खर्च वाढू शकतो. त्याचा परिणाम व्यापारी आणि पुढे ग्राहकांवरही होण्याची शक्यता आहे. मात्र सरकारच्या दृष्टीने करव्यवस्थेत समानता आणि पारदर्शकता वाढवणे हा या प्रस्तावामागील प्रमुख उद्देश असल्याचे मानले जात आहे.
