नवी दिल्ली: भारतात वेश्याव्यवसाय हा पूर्णपणे कायदेशीर किंवा पूर्णपणे बेकायदेशीर नाही. या व्यवसायाबाबत भारतीय कायदा आणि न्यायालयाचे धोरण स्पष्ट आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार, सेक्स वर्कर म्हणून काम करणे हे स्वतःमध्ये गुन्हा नाही. त्यामुळे या व्यवसायात असलेल्या महिलांना केवळ त्यांच्या पेशामुळे अटक करणे किंवा त्रास देणे हे कायदेशीरदृष्ट्या चुकीचे ठरते. मात्र, वेश्याव्यवसायाशी संबंधित काही कृती या संपूर्णपणे बेकायदेशीर मानल्या जातात आणि त्यावर कठोर कारवाई करण्यात येते.
भारतामध्ये सध्या 12 लाखांहून अधिक लोक सेक्स वर्कमध्ये गुंतलेले असल्याचा अंदाज आहे. या महिलांना सामाजिक भेदभाव, अत्याचार आणि मानव तस्करीसारख्या गंभीर समस्यांना सामोरे जावे लागते. त्यामुळे सरकार आणि विविध स्वयंसेवी संस्था या क्षेत्रात कायदेशीर संरक्षण आणि पुनर्वसनासाठी प्रयत्न करत आहेत.
कायद्यानुसार वेश्याव्यवसाय स्वतःमध्ये गुन्हा नसला तरी, त्यासंबंधित काही कृतींना कायद्यानं बंदी घातली आहे. उदाहरणार्थ, वेश्यागृह चालवणे, वेश्याव्यवसायासाठी महिलांचे अपहरण करणे किंवा फूस लावणे, सार्वजनिक ठिकाणी ग्राहक शोधणे, बाल वेश्याव्यवसाय, लैंगिक शोषणासाठी अल्पवयीन मुलींची खरेदी किंवा विक्री या सर्व कृती पूर्णपणे बेकायदेशीर आहेत.
भारतात 1956 मध्ये लागू झालेल्या “अनैतिक व्यापार प्रतिबंधक कायदा” (Immoral Traffic Prevention Act) अंतर्गत या सर्व गोष्टींवर कठोर बंदी आहे. या कायद्याचा उद्देश वेश्याव्यवसाय थांबवणे नसून त्यातून होणारे शोषण आणि तस्करी रोखणे हा आहे.
म्हणूनच भारतात वेश्याव्यवसाय करण्यास कायद्याने परवानगी असली तरी, त्यासाठी कोणतेही वेश्यागृह चालवणे किंवा सार्वजनिक ठिकाणी ग्राहक शोधणे हे गुन्हा ठरते. एकूणच पाहता, कायद्यानुसार सेक्स वर्करला सन्मानाने जगण्याचा हक्क आहे, मात्र या व्यवसायातील बेकायदेशीर घटकांवर कायद्याचे कठोर बंधन आहे.
