मुंबई: धर्मांतराला लगाम घालण्यासाठी राज्य सरकारने विधानसभेत एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. फसवणुकीद्वारे केलेले धर्मांतर बेकायदेशीर ठरवणारे आणि अशा गुन्ह्यांसाठी कठोर शिक्षेची तरतूद करणारे ‘धर्मस्वातंत्र्य विधेयक’ सरकारने सादर केले आहे. गेल्या काही काळापासून राज्यात सक्तीने किंवा फसवणुकीने होणाऱ्या धर्मांतराच्या तक्रारी वाढल्या होत्या. विशेषतः महिला, अल्पवयीन मुले आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांना लक्ष्य केले जात असल्याचे निदर्शनास आले होते. त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. दरम्यान, नवीन कायद्यानुसार, धर्मांतर ही केवळ खाजगी बाब न राहता ती प्रशासकीय चौकटीत आणली गेली आहे:
-
पूर्वसूचना अनिवार्य: स्वेच्छेने धर्मांतर करायचे असल्यास किमान 60 दिवस आधी जिल्हाधिकाऱ्यांना कळवणे बंधनकारक आहे.
-
पारदर्शकता: जिल्हाधिकारी ही माहिती सार्वजनिक करतील आणि त्यावर कोणाची हरकत असल्यास 30 दिवसांची मुदत दिली जाईल. पोलीस या प्रकरणाची सखोल चौकशी करतील.
-
पुराव्याची जबाबदारी: धर्मांतर स्वेच्छेने झाले आहे की, दबावाखाली, हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी संबंधित व्यक्ती किंवा संस्थेवरच असेल.
या कायद्याचे उल्लंघन केल्यास आरोपीला 7 वर्षांपर्यंत कारावास आणि 1 लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे. जर पीडित व्यक्ती महिला, अनुसूचित जाती किंवा जमातीतील असेल, तर दंडाची रक्कम 5 लाख रुपयांपर्यंत वाढू शकते. महत्त्वाचे म्हणजे, हे गुन्हे अजामीनपात्र असतील. बेकायदेशीर धर्मांतरातून झालेल्या विवाहातून जन्मलेल्या मुलांच्या संगोपनाचे अधिकार पीडित व्यक्तीकडेच राहतील. तसेच, अशा पीडितांच्या पुनर्वसनाची संपूर्ण जबाबदारी राज्य सरकार उचलणार आहे.
