नवी दिल्ली: समलिंगी विवाहाला कायदेशीर वैधता देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने ३-२ असा निर्णय देत म्हटले की, अशी परवानगी केवळ कायद्यानेच दिली जाऊ शकते. न्यायालय कायदेशीर बाबींमध्ये हस्तक्षेप करू शकत नाही. विशेष म्हणजे 10 दिवसांच्या सुनावणीनंतर न्यायालयाने 11 मे रोजी निर्णय राखून ठेवला होता.
न्यायालयाने काय म्हटलं?
- एखाद्या व्यक्तीचे लिंग (आणि त्याची लैंगिकता एकच नसते.
- फक्त भिन्नलिंगी जोडपे चांगले पालक असू शकतात, असं कायदा मानू शकत नाही. हा एक भेदभाव ठरेल. मूल दत्तक घेण्यासाठीचा कायदा भिन्नलिंगी आणि समलिंगी जोडप्यांमध्ये भेदभाव करणारा आहे.
- लग्न न झालेल्यांना मूल दत्तक घेता यावे
- केवळ विवाहित भिन्नलिंगी जोडपेच पाल्याला स्थिर भविष्य देऊ शकतात हे सिद्ध करण्यासाठी कोणतेही पुरावे नाहीत.
- भिन्नलिंगी जोडप्यांना मिळणारे भौतिक लाभ आणि सेवा या समलिंगी जोडप्यांना नाकारणं हे त्यांच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन होईल.
- एलजीबीटीक्यू समुदायातील व्यक्तींसह सर्व व्यक्तींना त्यांच्या जीवनातील नैतिक गुणवत्ता ठरवण्याचा अधिकार आणि स्वातंत्र्य आहे.
- प्रत्येक नागरीकाच्या मुलभूत अधिकारांचं रक्षण करणं ही जबाबदारी केंद्र सरकारची आहे.
- तृतीयपंथी व्यक्तीला एखाद्या पुरूषासोबत किंवा महिलेसोबत लग्नाची परवानगी नाकारणं हे ट्रान्सजेंडर कायद्याचं उल्लंघन ठरेल.
- विशेष विवाह कायद्यात बदल करणं आवश्यक आहे की नाही, हे देशाच्या संसदेनं ठरवावं.
- समलैंगिक जोडप्यांसोबत भेदभाव होऊ नये.
- केंद्र आणि राज्य सरकारने समलैंगिकतेबाबत जागरुकता निर्माण करावी.
- पोलिसांनी समलैंगिक जोडप्यांची मदत करावी.
- समलिंगींसाठी 24 तास स्वतंत्र हेल्पलाईन असावी.
