पुणे : पुणे महानगरपालिकेचा तब्बल २९५ कोटी रुपयांचा मिळकतकर थकविणाऱ्या सिंहगड इन्स्टिट्यूटविरोधात प्रशासनाने कठोर पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. वारंवार नोटिसा बजावूनही थकबाकी न भरल्याने महापालिकेच्या मिळकतकर आकारणी विभागाने संस्थेच्या एकूण ३३ मिळकतींवर कायदेशीर बोजा नोंदविण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी अतिरिक्त आयुक्तांकडे पाठविण्यात आला आहे.

मिळकतकराची थकबाकी वसूल करण्यासाठी महापालिकेने यापूर्वी सिंहगड इन्स्टिट्यूटच्या सुमारे १० ते १२ मालमत्तांना टाळे ठोकण्याची कारवाई केली होती. मात्र, या कारवाईनंतरही संस्थेकडून थकबाकीचा भरणा करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे आता प्रशासनाने पुढील कायदेशीर कारवाईची तयारी सुरू केली आहे.
दरम्यान, संस्थेतील शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांचे वेतन थकीत असल्याने दिवाळीच्या काळातही मोठ्या प्रमाणावर निदर्शने आणि आंदोलने झाली होती. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा प्रश्न चर्चेत असतानाच आता संस्थेच्या कोट्यवधी रुपयांच्या मिळकतकर थकबाकीचा मुद्दाही ऐरणीवर आला आहे.

ऑगस्ट २०२६ अखेरच्या आकडेवारीनुसार, सिंहगड इन्स्टिट्यूटच्या ३३ मिळकतींकडे मिळून तब्बल २९५ कोटी रुपयांचा मिळकतकर थकीत आहे. ही रक्कम वसूल करण्यासाठी संबंधित मिळकतींवर महापालिकेच्या थकबाकीचा कायदेशीर बोजा नोंदविण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे.
अतिरिक्त आयुक्तांची मंजुरी मिळाल्यानंतर संबंधित मालमत्तांच्या सातबारा किंवा मालकी हक्काच्या नोंदींमध्ये महापालिकेच्या थकबाकीचा बोजा चढविण्याची प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे.
मालमत्तांवर बोजा नोंदविल्यानंतर पुढील कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून लिलावाच्या माध्यमातून थकबाकी वसूल करण्याचा विचार महापालिका प्रशासनाकडून केला जात आहे. त्यामुळे अतिरिक्त आयुक्तांकडून या प्रस्तावाला मंजुरी मिळते का आणि त्यानंतर प्रशासन कोणती पावले उचलते, याकडे लक्ष लागले आहे.






