नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाकडून आम आदमी पक्षाला जोरदार झटका बसला आहे. आता त्यांना 15 जूनपर्यंत राऊस एव्हेन्यू येथील कार्यालय रिकामे करावे लागणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आम आदमी पार्टीला १५ जूनपर्यंत कार्यालय रिकामे करण्याचे आदेश दिले आहेत. आगामी लोकसभा निवडणुका डोळ्यासमोर असल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने आम आदमी पक्षाला कार्यालय रिकामे करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत दिली आहे. निवडणुकीनंतर त्यांना जागा कार्यालयाची सोडावी लागणार आहे.
सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की, आम आदमी पक्षाने कार्यालय उघडण्यासाठी जमिनीबाबत केंद्र सरकारकडे अर्ज करावा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार, राऊस एव्हेन्यू येथे असलेले आम आदमी पक्षाचे कार्यालय दिल्ली उच्च न्यायालयाला दिलेल्या जमिनीवर अतिक्रमण करून बांधण्यात आले आहे. ही जमीन राऊस ॲव्हेन्यू कोर्ट कॉम्प्लेक्सच्या विस्तारासाठी वापरली जाणार होती. याठिकाणी अतिरिक्त कोर्टरूम बांधण्यात येणार आहे. सुप्रीम कोर्टाने म्हटले की, ‘आगामी निवडणुका लक्षात घेता आम्ही तुम्हाला तीन महिन्यांचा अतिरिक्त वेळ देत आहोत. त्यानंतर ही जमीन रिकामी करावी लागणार आहे.
‘आप’ने नवीन जमिनीसाठी एल अँड डीओकडे अर्ज करावा’
मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने ‘आप’ला त्यांच्या कार्यालयासाठी पर्यायी जमीन वाटप करण्यासाठी भूमी आणि विकास कार्यालयाशी (L&DO) संपर्क साधण्यास सांगितले. कोर्टाने ‘आप’ला सांगितले की, ‘तुम्हाला सध्याच्या जमिनीवर कब्जा करत राहण्याचा कोणताही कायदेशीर अधिकार नाही. आम्ही L&DO ला तुमच्या अर्जावर प्रक्रिया करण्याची आणि त्याचा निर्णय 4 आठवड्यांच्या आत कळवण्याची विनंती करू, असेही खंडपीठाने म्हटले.
ज्येष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आम आदमी पक्षाची बाजू मांडली. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की ‘आप’ला राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा आहे. परंतु, इतर राष्ट्रीय पक्षांच्या तुलनेत त्यांना कमी अनुकूल कार्यालय परिसर देण्यात आला आहे. त्यांना बदरपूरमध्ये जमीन दिली जात आहे, तर इतर सर्व पक्षांची कार्यालये चांगल्या ठिकाणी आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांची दखल घेत आम आदमी पक्षाला लोकसभा निवडणुकीनंतर 15 जून 2024 पर्यंत जागा रिकामी करण्यासाठी वेळ दिला.
सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशावर आपच्या मुख्य प्रवक्त्या प्रियंका कक्कर म्हणाल्या, ‘आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा आदर करतो. आम आदमी पक्षाला जमीन देण्याचे आदेशही न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या भूमी आणि विकास विभागाला दिले आहेत. आम्ही फक्त आशा करतो की, भाजप कोणतेही प्रतिकूल आणि नकारात्मक षडयंत्र करणार नाही. ज्या भागात इतर राष्ट्रीय पक्षांची कार्यालये आहेत. त्याच भागात आम्हाला जमीन दिली जाईल.
