नवी दिल्ली : उच्च न्यायालयाकडून आपलेच आदेश मागे घेण्याच्या मुद्द्यावर कायदा तयार करणार असल्याचे शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. अलीकडेच मद्रास उच्च न्यायालयाने एका माजी आयपीएस अधिकाऱ्याविरोधात मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा रद्द केला होता. मात्र नंतर आपलाच आदेश मागे घेऊन नव्याने सुनावणी घेतली होती. याविरोधात माजी आयपीएस अधिकाऱ्याने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. उच्च न्यायालयाने आपल्याविरोधातील कारवाई रद्द केल्यानंतर पुन्हा सुनावणी घेण्यास याचिकाकर्त्याने आक्षेप घेतला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी उच्च न्यायालयाकडून अहवाल मागितला होता. तसेच संबंधित प्रकरणाची पुन्हा सुनावणी घेण्याचा निर्णय चुकीचा असल्याचे म्हटले होते.
