नवी दिल्ली: दिल्ली दारू घोटाळा प्रकरणातील आरोपी आणि माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा धक्का बसला आहे. न्यायालयाने त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळला आहे. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती एसव्हीएन भाटी यांच्या खंडपीठाने सिसोदिया यांचा जामीन अर्ज फेटाळताना सांगितले की, या प्रकरणात 336 कोटी रुपयांचा मनी ट्रेल सिद्ध झाला आहे. सहा ते आठ महिन्यांत खटला पूर्ण करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.
17 ऑक्टोबर रोजी मनीष सिसोदिया यांच्या जामीन याचिकेवरील सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला होता. त्यानंतर सिसोदिया यांचे ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी न्यायालयात सांगितले होते की, तपास यंत्रणेकडे या संपूर्ण प्रकरणामध्ये सिसोदिया यांच्याशी थेट संबंधित कोणताही पुरावा नाही.
सुप्रीम कोर्टाने 17 ऑक्टोबर रोजी अंमलबजावणी संचालनालयाला (ईडी) सांगितले होते की, दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण बदलण्यासाठी कथितपणे दिलेली लाच जर ‘गुन्ह्याच्या कमाई’चा भाग नसेल तर सिसोदिया यांच्याविरुद्ध फेडरल एजन्सीने मनी लाँड्रिंगचे दाखल केलेले आरोप सिद्ध करणे कठीण होईल.
सिसोदिया 26 फेब्रुवारीपासून कोठडीत
अबकारी धोरण ‘घोटाळा’ प्रकरणी केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) सिसोदिया यांना २६ फेब्रुवारी रोजी अटक केली होती. तेव्हापासून ते कोठडीत आहे.
सीबीआय एफआयआरच्या आधारे मनी लाँड्रिंग प्रकरणात 9 मार्च रोजी तिहार तुरुंगात चौकशी केल्यानंतर ईडीने सिसोदिया यांना अटक केली होती. सिसोदिया यांनी २८ फेब्रुवारी रोजी दिल्ली मंत्रिमंडळाचा राजीनामा दिला होता.
उच्च न्यायालयाने 30 मे रोजी सीबीआय प्रकरणात त्यांना जामीन देण्यास नकार दिला होता, कारण ते उपमुख्यमंत्री आणि उत्पादन शुल्क मंत्री असल्याने ते “प्रभावी” व्यक्ती आहेत आणि साक्षीदारांवर प्रभाव टाकू शकतात. ३ जुलै रोजी उच्च न्यायालयाने त्यांना मनी लाँड्रिंग प्रकरणात जामीन देण्यास नकार दिला होता, कारण त्यांच्यावरील आरोप ‘अत्यंत गंभीर स्वरूपाचे’ आहेत.
