डॉ. अशोक बालगुडे
नवी दिल्ली: मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली. आयोगाचे निर्णय सर्व सदस्यांच्या संमतीने, बहुमताने की मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी स्वतंत्रपणे घेतले, याचा तपशील सादर करण्यास न्यायालयाने सांगितले. मात्र, कुमार यांच्या निलंबनाची अंतरिम मागणी न्यायालयाने मान्य केली नाही.
आयोगाच्या सामूहिक निर्णयप्रक्रियेवर प्रश्न
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांनी निवडणूक आयोगासारख्या घटनात्मक संस्थेच्या निर्णयप्रक्रियेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. विशेष सखोल मतदारयादी पुनरावलोकनाशी संबंधित निर्णय, मार्गदर्शक सूचना तसेच मतदार नोंदणी प्रक्रियेतील कथित बदलांचा याचिकेत उल्लेख करण्यात आला आहे.
संविधानाच्या अनुच्छेद ३२४नुसार निवडणुकांवरील अधीक्षण, निर्देशन आणि नियंत्रण निवडणूक आयोगाकडे सोपविण्यात आले आहे. त्यामुळे मुख्य निवडणूक आयुक्त हे आयोगाचे अध्यक्ष असले तरी आयोगाच्या सामूहिक अधिकारांचा वापर ते इतर निवडणूक आयुक्तांच्या संमतीशिवाय करू शकतात का, हा या प्रकरणातील प्रमुख घटनात्मक प्रश्न आहे.
निवडणूक आयोगाने मात्र संबंधित निर्णय कायदा आणि निर्धारित प्रक्रियेनुसारच घेतले जात असल्याची भूमिका मांडली आहे. आयोगातील सदस्यांमध्ये मतभेद असणे हा निर्णयप्रक्रियेचा भाग असू शकतो, त्यामुळे त्यावरून निर्णय बेकायदेशीर ठरत नाही, असे आयोगाचे म्हणणे आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने या टप्प्यावर आयोगाच्या कोणत्याही निर्णयाला बेकायदेशीर ठरविलेले नाही. आयोगाचे उत्तर आणि संबंधित कागदपत्रे तपासल्यानंतरच पुढील निर्णय घेतला जाणार आहे. त्यामुळे सध्याची सुनावणी ही आरोपांची सत्यता सिद्ध झाल्याचे द्योतक नसून, निवडणूक आयोगाच्या निर्णयप्रक्रियेची घटनात्मक वैधता तपासण्याच्या दिशेने टाकलेले पाऊल आहे.
या प्रकरणामुळे एका व्यक्तीच्या अधिकारांपेक्षा व्यापक प्रश्न पुढे आला आहे—निवडणूक आयोगासारख्या स्वतंत्र घटनात्मक संस्थेचे अधिकार नेमके कोणत्या पद्धतीने वापरले जावेत आणि त्या निर्णयप्रक्रियेत सामूहिक जबाबदारीची मर्यादा काय असावी? या प्रश्नाचे उत्तर पुढील सुनावणीत अपेक्षित आहे.
