नवी दिल्ली : एका ऐतिहासिक निर्णयात, लोकसभेने आज वृत्तपत्र आणि नियतकालिके नोंदणी विधेयक 2023 मंजूर केले आणि वसाहतवादी युगातील ‘प्रेस अँड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स कायदा, 1867’ रद्द केला. हे विधेयक पावसाळी अधिवेशनात राज्यसभेने आधीच मंजूर केले आहे. त्यात आता लोकसभेत मंजूर करण्यात आले.
लोकसभेमध्ये मोजक्या विरोधकांच्या उपस्थितीमध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि अन्य आयुक्त्यांची नियुक्ती, सेवाशर्तींशी संबंधित विधेयक २०२३, तसेच प्रसारमाध्यमांशी संबंधित प्रेस आणि नियतकालिके नोंदणी विधेयक २०२३ ही दोन विधेयके छोटेखानी चर्चेनंतर आवाजी मतदानाने संमत करण्यात आली. त्यानंतर लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी अधिवेशन अनिश्चित काळासाठी स्थगित केले. यंदाचे हिवाळी अधिवेशन हे १७ व्या लोकसभेचे १४ म्हणजेच अंतिम अधिवेशन होते.
या विधेयकानुसार, नियतकालिक छापणाऱ्याने प्रेस रजिस्ट्रार जनरल आणि स्थानिक अधिकाऱ्यांना ऑनलाईन पद्धतीने माहिती देणे आवश्यक असणार आहे. या विधेयकामध्ये नोंदणी प्रमाणपत्र आणि मालकीहक्क वितरण यांच्या मंजुरीसंदर्भात जिल्हा दंडाधिकारी / स्थानिक अधिकारी यांची भूमिका कमीतकमी असेल अशी संकल्पना मांडली आहे.
हे विधेयक म्हणजे मोदी सरकारने उचलले महत्वपूर्ण पाऊल
लोकसभेत हे विधेयक सादर करण्यात आले. त्यावेळी माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकूर यांनी म्हटले की, ”गुलामगिरीची मानसिकता दूर करण्यासाठी आणि नवभारतासाठी नवीन कायदे आणण्याच्या दिशेने हे विधेयक म्हणजे मोदी सरकारने उचललेले हे आणखी एक महत्वपूर्ण पाऊल असल्याचे या विधेयकातून प्रतिबिंबित होत आहे”.
