मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या 10 टक्के कोट्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीला पुन्हा विलंब होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. SEBC कायदा 2024 अंतर्गत देण्यात आलेल्या आरक्षणाच्या वैधतेवर न्यायालयात अंतिम टप्प्यात युक्तिवाद सुरू असतानाच पूर्णपीठातील बदलाची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे या प्रकरणाचा निकाल आणखी पुढे जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने 6 ऑगस्ट रोजी झालेल्या बैठकीत न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांच्या नावाची कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीपदासाठी शिफारस केली आहे. केंद्र सरकारची मंजुरी आणि त्यानंतर अधिकृत अधिसूचना जारी झाल्यास न्यायमूर्ती घुगे यांची बदली होऊ शकते. त्यामुळे सध्याचे पूर्णपीठ बदलण्याची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते.
या प्रकरणाची सुनावणी यापूर्वीही न्यायाधीशांच्या बदल्यांमुळे लांबली आहे. तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र उपाध्याय, न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पूनीवाला यांच्या पूर्णपीठासमोर 7 मार्च 2024 पासून सुनावणी सुरू होती. मात्र, जानेवारी 2025 मध्ये न्या. उपाध्याय यांची दिल्ली उच्च न्यायालयात बदली झाल्यानंतर हे काम पूर्ण होऊ शकले नाही.
त्यानंतर न्या. रवींद्र घुगे, न्या. निजामुद्दीन जमादार आणि न्या. संदीप मारणे यांचे नवीन पूर्णपीठ तयार करण्यात आले. या पीठासमोर आतापर्यंत 20 पेक्षा जास्त सुनावण्या झाल्या आहेत. याचिकाकर्त्यांकडील वकिलांचे युक्तिवाद पूर्ण झाले असून राज्य सरकारच्या बाजूने महाधिवक्ता डॉ. मिलिंद साठे यांचा युक्तिवाद अंतिम टप्प्यात असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
जर न्यायमूर्ती घुगे यांची बदली झाली, तर मराठा आरक्षण प्रकरणासाठी पुन्हा नव्याने पूर्णपीठ स्थापन करावे लागू शकते. अशा वेळी नव्या न्यायमूर्तींसमोर सर्व पक्षकारांना पुन्हा युक्तिवाद करावा लागू शकतो. त्यामुळे अंतिम निर्णयासाठी आणखी काही महिने लागू शकतात.
