मुंबई: मतदार याद्यांचे विशेष पुनरीक्षण (SIR) आणि निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावरून देशभरात राजकीय वातावरण तापले असतानाच मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. केरळ सरकारने २० वर्षांपूर्वीच्या एका प्रकरणात आणि केरळ स्टेट ट्रान्सपोर्ट प्रोजेक्ट अर्थात KSTP मधील कथित गैरव्यवहाराच्या आरोपांवरून विजिलन्स चौकशीचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे या प्रकरणाला आता राजकीयदृष्ट्याही महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
हे प्रकरण २००६ मधील आहे. त्यावेळी ज्ञानेश कुमार केरळ सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव म्हणून कार्यरत होते. जागतिक बँकेच्या निधीतून KSTP अंतर्गत अंगामाली ते तिरुवनंतपुरमदरम्यान एमसी रोडच्या रुंदीकरणाचे काम हाती घेण्यात आले होते. हे काम मलेशियातील ‘पती-बेल’ कंपनी आणि भागीरथ इंजिनिअरिंग यांच्या संयुक्त उपक्रमाला देण्यात आले होते. प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीदरम्यान कथित गैरव्यवहार आणि भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले होते. या प्रकल्पाशी संबंधित मलेशियन सिव्हिल इंजिनिअर ली सी बीन यांनी मलेशियात परतल्यानंतर आत्महत्या केल्याचेही सांगितले जाते.
या प्रकरणाशी संबंधित २००६ मधील प्राथमिक दक्षता चौकशीच्या फाईली केरळच्या गृह विभागाने पुन्हा मागवल्या आहेत. KPCC नेते मलयिनकीझु वेणुगोपाल यांनी ३ ऑक्टोबर रोजी ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात तक्रार दाखल केली होती. त्यानंतर गृहमंत्री रमेश चेन्निथला यांनी या प्रकरणात कारवाईचे निर्देश दिले.
तक्रारीच्या प्राथमिक तपासणीत आरोपांमध्ये प्रथमदर्शनी तथ्य आढळल्याचे गृहमंत्र्यांनी सांगितले. त्यामुळे प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मुख्यमंत्री व्ही. डी. सतीशन यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर विजिलन्स अँड अँटी-करप्शन ब्युरोचे संचालक मनोज अब्राहम यांना कायद्यानुसार तपास करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
दरम्यान, SIR आणि निवडणूक आयोगाच्या कारभारावरून विरोधकांकडून ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी आधीपासूनच होत आहे. अशा परिस्थितीत २० वर्षे जुन्या KSTP प्रकरणातील चौकशीमुळे मुख्य निवडणूक आयुक्तांवरील राजकीय दबाव आणखी वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
