मुंबई : केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचे लक्ष सध्या 8व्या वेतन आयोगाकडे लागले आहे. वेतनरचना, महागाई भत्ता आणि निवृत्तीनंतर मिळणाऱ्या लाभांमध्ये काय बदल होणार, याबाबत उत्सुकता आहे. मुंबईत कर्मचारी संघटनांसोबत झालेल्या चर्चेदरम्यान महागाई भत्ता (DA), महागाई राहत (DR) आणि मूळ वेतनात बदल करण्याच्या मागण्या मांडण्यात आल्या आहेत. विशेषतः DA मूळ वेतनात विलीन करण्याच्या प्रस्तावामुळे कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर नेमका काय परिणाम होईल, याची चर्चा सुरू आहे.
महागाईचा वाढता परिणाम कमी करण्यासाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांना DA दिला जातो. औद्योगिक कामगारांसाठीच्या ग्राहक किंमत निर्देशांकाच्या आधारे या भत्त्याची गणना केली जाते. सामान्यतः वर्षातून 2 वेळा, म्हणजे जानेवारी आणि जुलैपासून लागू होणारी DA वाढ जाहीर केली जाते. मात्र, प्रत्यक्ष घोषणा उशिरा झाल्यास पात्र कर्मचाऱ्यांना थकबाकी मिळू शकते.
DA मूळ वेतनात विलीन करण्याची मागणी
फेडरेशन ऑफ नॅशनल पोस्टल ऑर्गनायझेशन्स (FNPO) या कर्मचारी संघटनेने DA 25% पेक्षा जास्त झाल्यानंतर तो मूळ वेतनात समाविष्ट करण्याची सूचना केल्याचे वृत्त आहे. या बदलामुळे घरभाडे भत्ता (HRA), पेन्शन आणि निवृत्तीशी संबंधित काही लाभांच्या गणनेवर परिणाम होऊ शकतो. मात्र, प्रत्यक्ष फायदा सरकार कोणते नियम लागू करते, यावर अवलंबून असेल.
उदाहरणार्थ, एखाद्या कर्मचाऱ्याचे मूळ वेतन ₹50,000 असेल आणि DA 60% असेल, तर त्याला ₹30,000 महागाई भत्ता मिळतो. दोन्ही रक्कमा एकत्र केल्यास ₹80,000 होतात. मात्र, याचा अर्थ कर्मचाऱ्याच्या हातात तितकीच अतिरिक्त रक्कम येईल, असा नाही. हा केवळ समजण्यासाठी दिलेला हिशेब आहे.
पेन्शनधारकांनाही मिळू शकतो लाभ?
पेन्शनधारकांना DA ऐवजी महागाई राहत (DR) दिली जाते. त्यामुळे वेतन आणि पेन्शनच्या गणनेत बदल करण्याची मागणी त्यांच्या दृष्टीनेही महत्त्वाची आहे. मात्र, DA मूळ वेतनात विलीन झाला म्हणजे सर्व कर्मचाऱ्यांचा पगार किंवा पेन्शन आपोआप वाढेल, असे नाही. सरकारच्या अधिकृत निर्णयानंतरच याबाबत स्पष्टता येईल.
दरम्यान, भारत पेन्शनर्स समाजाने DA आणि DR मध्ये दर 3 महिन्यांनी सुधारणा करण्याची मागणी केल्याचेही वृत्त आहे. सध्या वर्षातून 2 वेळा सुधारणा केली जाते. अधिक वारंवार बदल केल्यास महागाईतील चढ-उतारांनुसार दिलासा देण्याची संधी मिळू शकते. मात्र, ही मागणी स्वीकारली आहे की नाही, याबाबत अधिकृत निर्णय महत्त्वाचा ठरेल.
एकूणच, 8व्या वेतन आयोगाकडून कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना मोठ्या अपेक्षा आहेत. DA विलीन करण्याचा प्रस्ताव प्रत्यक्षात लागू झाल्यास वेतनरचनेत बदल होऊ शकतो; मात्र अंतिम लाभ सरकारच्या निर्णयावर आणि लागू होणाऱ्या नियमांवर अवलंबून असेल.
