पुणे : देशातील वाहतूक क्षेत्रात इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढल्यास इंधन आयात कमी होऊन अर्थव्यवस्थेला मोठा फायदा होऊ शकतो. देशातील एकूण वाहनांपैकी 50% वाहने इलेक्ट्रिक झाल्यास भारतीय रुपया मजबूत होईल आणि डॉलरचा दर 20 रुपयांनी कमी होण्याची शक्यता आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
मावळ तालुक्यातील आंबी येथील RMK इंडस्ट्रियल पार्क 3 मध्ये ‘एनर्जी इन मोशन’ (EIM) कंपनीच्या इलेक्ट्रिक ट्रक निर्मिती आणि बॅटरी असेंबलिंग प्रकल्पाचे उद्घाटन फडणवीस यांच्या हस्ते झाले. उद्घाटन सोहळ्याला ज्येष्ठ नेते शरद पवार, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे नेते जयंत पाटील यांची प्रमुख उपस्थिती होती. तसेच ‘एनर्जी इन मोशन’चे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी नरेंद्र मुरकुंबी, बक्षी ग्रुपचे व्यवस्थापकीय संचालक व सह-संस्थापक ध्रुव कोटक, आरएमके ग्रुपचे रामदास काकडे आणि डॉ. विद्या मुरकुंबी यांच्यासह बाबाजी काळे, बाळाभाऊ भेगडे, विलास लांडे, किशोर धांगट, रामनाथन आणि महेश केसकर यांनीही कार्यक्रमाला हजेरी लावली.
मुख्यमंत्र्यांच्या म्हणण्यानुसार, देशातील एकूण वाहनांपैकी अवघ्या 3% अवजड वाहनांमुळे 35% प्रदूषण होते. तसेच रस्त्यांवरील वाहतूक कोंडीतही या वाहनांचा मोठा वाटा आहे. त्यामुळे इलेक्ट्रिक ट्रकचा वापर वाढल्यास प्रदूषण कमी होण्यासोबतच पेट्रोल आणि डिझेल आयातीवरील खर्चही घटू शकतो.
या प्रकल्पासाठी राज्य सरकारसोबत 29 ऑगस्ट 2025 रोजी सामंजस्य करार करण्यात आला होता. कमी कालावधीत कारखाना उभारून उत्पादन सुरू करणे ही उद्योग क्षेत्रासाठी महत्त्वाची बाब असल्याचे फडणवीस यांनी नमूद केले.
या इलेक्ट्रिक ट्रकमध्ये उच्च क्षमतेची बॅटरी आणि आधुनिक सुरक्षा यंत्रणा देण्यात आली आहे. बॅटरी संपल्यानंतर ती बदलण्यासाठी विकसित केलेल्या स्वॅपिंग तंत्रज्ञानामुळे अवघ्या 4 मिनिटांत चार्ज केलेली बॅटरी बसवता येईल, असा कंपनीचा दावा आहे. भविष्यात बॅटरी चार्जिंगसाठी लागणारा वेळ कमी करण्याच्या दृष्टीने कंपनीकडून प्रयत्न सुरू आहेत. अवघ्या 20 मिनिटांत पूर्ण चार्ज होऊ शकणाऱ्या बॅटऱ्या विकसित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. सध्या प्रगत बॅटरी तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात चीनची आघाडी असली, तरी भारतातही या क्षेत्रातील संशोधन आणि विकासाला वेग मिळत आहे. आगामी 2 ते 3 वर्षांत केवळ बॅटरीचे सुटे भाग जोडण्याऐवजी देशातच संपूर्ण बॅटरी विकसित करून तिचे उत्पादन करण्याची क्षमता निर्माण होईल, असा विश्वास यावेळी व्यक्त करण्यात आला. त्यामुळे भारतीय बनावटीच्या आधुनिक आणि कार्यक्षम बॅटऱ्यांच्या निर्मितीला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.
या प्रकल्पाची सध्याची वार्षिक उत्पादन क्षमता 5,000 ट्रक्सची असून ती वाढवून 15,000 ट्रक्स करण्याचे उद्दिष्ट आहे. बॅटरी चार्जिंगसाठी सौर आणि पवन ऊर्जेचा वापर करण्याची योजना आहे. प्रकल्पाच्या विस्तारासाठी तसेच महामार्गांवर चार्जिंग आणि बॅटरी स्वॅपिंग केंद्रे उभारण्यासाठी राज्य सरकार सहकार्य करेल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
