दिल्ली : आज १ फेब्रुवारी रोजी देशाचा अर्थसंकल्प संसदेत मांडला जाणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आठव्यांदा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. यावेळी निर्मला सीतारामन शेतकरी, मध्यमवर्गीय आणि व्यवसायिकांसाठी कोणत्या तरतुदी करणार याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे.
शुक्रवारी सादर केलेल्या आर्थिक पाहणी अहवालात २०४७ पर्यंत विकसित भारत बनण्याच्यादृष्टीने पुढच्या एक, दोन दशकांमध्ये आठ टक्क्यांहून अधिक विकास दर गाठावा लागेल असे सांगण्यात आले. मागील काही महिन्यांत भारतीय बाजारपेठेतील मागणी कमी झाली आहे. त्यासाठी मध्यमवर्गीयांना अधिकाअधिक सवलती आणि फायदे देऊन त्यांची क्रयशक्ती वाढवण्यासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात काही उपाययोजना केल्या जाऊ शकतात. यासाठी मध्यमवर्गीय नोकरदारांच्या वेतनावर कमी कर आकारला जाईल,अशी अपेक्षा आहे. कारण मोदी यांनी मध्यमवर्गीय जनता आणि करदात्यांना अर्थसंकल्पाद्वारे सूट देण्याबाबत बोलले होते.
मिळालेल्या माहितीनुसार, उत्पन्नावरील कर कमी केला जाईल. या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारकडून १० लाखांपर्यंतचे वार्षिक उत्पन्न सरसकट करमुक्त केले जाऊ शकते. याचा फायदा मध्यमवर्गीय आणि नोकरदारांना मिळण्याची शक्यता आहे.
