नवी दिल्ली: सरकारी कार्यालयांमध्ये सोशल मीडियाच्या वापराबाबत केंद्र सरकारकडून नवीन नियम तयार करण्याच्या हालचाली सुरू असल्याचे वृत्त आहे. कार्यालयीन वेळेत काही अधिकारी आणि कर्मचारी रील्स पाहणे, व्हिडिओ शेअर करणे, स्टोरी पोस्ट करणे किंवा सोशल मीडियावर वैयक्तिक मत व्यक्त करण्यासाठी वेळ देत असल्याचे समोर आल्यानंतर हा विषय चर्चेत आला आहे.
वृत्तानुसार, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या चर्चेत सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सोशल मीडिया वापराबाबत स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वांची गरज व्यक्त केली आहे. या संदर्भात स्वतंत्र सोशल मीडिया आचारसंहिता लागू करता येईल का, याचा आढावा घेण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे.
कॅबिनेट सचिव टी. व्ही. सोमनाथन यांनी वरिष्ठ नोकरशहांना पाठवलेल्या संदेशात बैठकीतील चर्चेचा उल्लेख केला आहे. सरकारी कामाच्या वेळेत सोशल मीडियावर अनावश्यक वेळ घालवण्याऐवजी प्रशासकीय जबाबदाऱ्यांना प्राधान्य दिले जावे, हा या चर्चेतील महत्त्वाचा मुद्दा असल्याचे मानले जात आहे.
नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये कार्यालयीन वेळेतील अनावश्यक सोशल मीडिया वापर, सरकारी किंवा गोपनीय माहिती सार्वजनिक करणे आणि सरकारी पदाचा वापर वैयक्तिक प्रसिद्धीसाठी करणे यांसारख्या बाबींचा समावेश होण्याची शक्यता आहे.
सोशल मीडिया लोकप्रिय होण्यापूर्वी अनेक सरकारी आचारसंहिता तयार करण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे रील्स, स्टोरीज आणि विविध सोशल मीडिया पोस्टसारख्या नव्या माध्यमांसाठी स्वतंत्र नियमांची गरज असल्याचे काही वरिष्ठ अधिकारी आणि निवृत्त अधिकाऱ्यांचे मत असल्याचे वृत्त आहे.
अधिकाऱ्यांच्या वैयक्तिक सोशल मीडिया पोस्टमुळे त्यांचे वैयक्तिक मत आणि सरकारची अधिकृत भूमिका यामध्ये गैरसमज निर्माण होऊ नये, यासाठीही स्पष्ट नियम केले जाऊ शकतात. मात्र, सरकारी कर्मचाऱ्यांना सोशल मीडिया वापरण्यास किंवा रील्स पाहण्यास पूर्णपणे बंदी घालण्याचा अंतिम निर्णय झालेला नाही. प्रस्तावित नियमांचा उद्देश सोशल मीडिया बंद करणे नसून त्याचा शिस्तबद्ध आणि जबाबदारीने वापर सुनिश्चित करणे असू शकतो.
