Bihar Reservation: पाटणा: बिहार विधानसभेत गुरुवारी आरक्षण दुरुस्ती विधेयक मंजूर करण्यात आले. बिहार विधानसभेचे कामकाज दुपारी २ वाजता सुरू होताच 75 टक्के आरक्षण दुरुस्ती विधेयक एकमताने मंजूर करण्यात आले. खरेतर, नितीश सरकारने बिहारमध्ये जातीवर आधारित आरक्षणाची व्याप्ती 65% पर्यंत वाढवण्याचा आणि आरक्षण एकूण 75% वर नेण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर आज आरक्षण दुरुस्ती विधेयक विधानसभेत मांडण्यात आले, जे सर्व संमतीने मंजूर करण्यात आले.
यावेळी बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी सदस्यांना संबोधित करताना सर्व सदस्यांशी बोलून हा उपक्रम हाती घेतल्याचे सांगितले. आता हे विधेयक सभागृहात मांडण्यात आले आहे. त्यामुळे आता सर्व सभासदांनी कोणताही आक्षेप न घेता आरक्षण दुरुस्ती विधेयक एकमताने मंजूर करावे. यानंतर विधानसभेत आरक्षण दुरुस्ती विधेयक एकमताने मंजूर करण्यात आले.
बिहार हे देशातील पहिले राज्य आहे, जिथे सरकारने आरक्षण मर्यादा 75% पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला आहे. जेडीयू, आरजेडी आणि काँग्रेसच्या महाआघाडी सरकारनेही या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळात मंजुरी दिली आहे. नितीश सरकारने मागासवर्गीय ओबीसींना 18 टक्के, अतिमागास ओबीसींना 25 टक्के, एससीसाठी 20 टक्के आणि एसटीसाठी 2 टक्के आरक्षणाचा प्रस्ताव मंजूर केला आहे.
