दिल्ली: दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे सुरू असलेल्या विद्यार्थी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने शिक्षण मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमध्ये बदल केला आहे. उच्च शिक्षण विभागाचे सचिव विनीत जोशी यांची बदली करण्यात आली असून, त्यांच्या जागी राजस्थान केडरचे आयएएस अधिकारी नरेश पाल गंगवार यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तसेच केरळ केडरचे आयएएस अधिकारी टी. के. अनिल कुमार यांच्याकडे शालेय शिक्षण विभागाच्या सचिवपदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. या निर्णयानंतर विरोधक आणि आंदोलनाशी संबंधित संघटनांकडून सरकारवर टीका करण्यात येत आहे.

कॉकरोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजित दिपके यांनी या बदलावर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. त्यांनी समाजमाध्यमावरील पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, पेपर लीक आणि NEET संदर्भातील संपूर्ण वाद हा व्यवस्थेतील भ्रष्टाचाराशी संबंधित असल्याचा त्यांचा आरोप आहे. अशा परिस्थितीत जबाबदारी निश्चित करण्याऐवजी केवळ अधिकाऱ्यांची बदली करण्यात येत असल्याची टीका त्यांनी केली. तसेच नव्याने नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यावर यापूर्वी गंभीर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाल्याचा दावाही त्यांनी केला. मात्र, या आरोपांबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांकडून कोणतीही सार्वजनिक प्रतिक्रिया समोर आलेली नाही.

अभिजित दिपके यांनी आपल्या पोस्टमध्ये केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा द्यावा, ही मागणी पुन्हा एकदा केली. अधिकाऱ्यांची बदली म्हणजे उत्तरदायित्व निश्चित करणे नाही, असा दावा करत विद्यार्थ्यांच्या मागण्या मान्य होईपर्यंत आंदोलन सुरू राहील, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनीही या निर्णयावर टीका केली आहे. त्यांनी समाजमाध्यमावरील पोस्टमध्ये म्हटले की, NEET प्रकरणात शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी होत असताना केवळ अधिकाऱ्यांची बदली करून प्रश्न सुटणार नाही. नव्याने नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांवर यापूर्वी काही आर्थिक गैरव्यवहाराचे आरोप झाल्याचाही दावा त्यांनी केला. तसेच यापूर्वी NTA शी संबंधित अधिकाऱ्यांबाबतही सरकारने अशाच प्रकारची भूमिका घेतल्याचा आरोप त्यांनी केला.
रोहित पवार यांनी सरकारवर टीका करत अशा बदलांमुळे विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांचे समाधान होणार नसल्याचे म्हटले आहे. विद्यार्थ्यांना न्याय मिळण्यासाठी जबाबदारी निश्चित करून आवश्यक ती कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. दरम्यान, सरकारकडून या टीकेवर अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही.






