नवी दिल्ली : जम्मू- काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम-३७० हटवण्याच्या केंद्राच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवरील सुनावणी आज सर्वोच्च न्यायालयत पार पडली. न्यायालयाने याप्रकरणी १६ दिवस आपला निर्णय राखून ठेवला होता. सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय घटनापीठाकडून कलम ३७० हटवण्याच्या वैधतेबाबत निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय देताना म्हटलं आहे की, ‘हा निर्णय हटवणं योग्य आहे’.
‘जम्मू आणि काश्मीरची संविधान सभा संपल्यानंतर राष्ट्रपतींना कलम ३७० निष्प्रभ करण्याचा घटनात्मक अधिकार आहे. त्या वेळी संविधान सभा अस्तित्वात नसली तरीही कलम ३७० रद्द करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना होता. जम्मू आणि काश्मीरच्या संविधान सभेची शिफारस राष्ट्रपतींना कधीही बंधनकारक नव्हती. ते त्यांच्या विवेकबुद्धीनुसार कलम 370 काढून टाकण्याचा किंवा कायम ठेवण्याचा निर्णय घेऊ शकतात’, असंही यावेळी न्यायालयाने म्हटलं आहे.
कलम ३७० हटवण्यासाठी राष्ट्रपतींच्या अधिकाराचा वापर करणे आम्ही चुकीचं मानत नाही, असं म्हणत सुप्रीम कोर्टाने राष्ट्रपतींचा आदेश वैध मानला आहे. देशाच्या राज्यघटनेतील सर्व तरतुदी जम्मू-काश्मीरला लागू केल्या जाऊ शकतात. हे कलम ३७०(१)डी अंतर्गत करता येते, असंही न्यायालयाने यावेळी म्हटलं आहे.
सुप्रीम कोर्टाचे म्हणणे आहे की, जम्मू आणि काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग बनला आहे. जे भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 1 आणि 370 मधून स्पष्ट झाले होते. तसेच जम्मू आणि काश्मीरने भारतात सामील झाल्यानंतर अंतर्गत सार्वभौमत्वाचा घटक कायम ठेवला नाही. राष्ट्रपती राजवटीत केंद्र सरकार राज्यात अपरिवर्तनीय परिणामांची कृती करू शकत नाही, हा याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद स्वीकारार्ह नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच कलम ३७० ही तात्पुरती तरतूद आहे.
#Article370 #SupremeCourt pic.twitter.com/TVqxZ9yXOe
— Live Law (@LiveLawIndia) December 11, 2023
