मुंबई: अन्न व औषध प्रशासनाच्या (एफडीए) कारवाईवर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने मंत्रालयातील कॅन्टीनच्या तपासणीबाबत एफडीएला चांगलेच धारेवर धरले. खासगी आस्थापनांवर कारवाई होत असताना सरकारी ठिकाणांच्या तपासणीतही समान निकष लावले जावेत, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने एफडीएच्या कामकाजावर प्रश्न उपस्थित केले.
सुनावणीदरम्यान एफडीएने मंत्रालयातील कॅन्टीनची तपासणी केली असून ते ९८ टक्के स्वच्छ असल्याचा दावा केला. तसेच तपासणीत कोणताही कीटक किंवा कीटकजन्य पदार्थ आढळला नसल्याचे न्यायालयाला सांगितले. मात्र, या दाव्यावर उच्च न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले. मोठ्या पंचतारांकित हॉटेल्समध्येही एखादी माशी किंवा झुरळ आढळू शकते, मग इतक्या मोठ्या कॅन्टीनमध्ये एकही कीटक आढळला नाही, यावर विश्वास ठेवणे कठीण असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
एफडीएने तपासणीचे काही छायाचित्रे न्यायालयात सादर केली होती. त्यावरही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. केवळ फोटो सादर करण्याऐवजी तपासणीचा संपूर्ण व्हिडिओ का तयार करण्यात आला नाही, असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला. तसेच मंत्रालयातील कॅन्टीनच्या तपासणीचा व्हिडिओ त्याच दिवशी दुपारी ३ वाजेपर्यंत न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
एफडीएने सरकारी आणि निमसरकारी आस्थापनांच्या तपासणीचा अहवाल सादर करत अनियमितता आढळलेल्या ठिकाणी कारवाई केल्याचा दावा केला. मात्र, न्यायालयाने या दाव्याची गंभीर दखल घेत कायद्याची अंमलबजावणी सर्वांसाठी समान असली पाहिजे, असे स्पष्ट केले. खासगी आस्थापनांवर कठोर कारवाई केली जाते, तर सरकारी संस्थांनाही त्याच निकषांवर तपासले गेले पाहिजे, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. त्यामुळे एफडीएच्या तपासणी प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि निष्पक्षतेवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
