मुंबई : मंगळवारी पार पडलेल्या महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. या बैठकीत राज्य आरोग्य विमा योजनेतील राखीव निधी आता पाच लाख रुपयांपेक्षा जास्त खर्च येणाऱ्या नऊ गंभीर आजारांच्या उपचारांसाठी वापरता येणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या बैठकीत या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे.
विस्तारित महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना आणि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेंतर्गत रुग्णांच्या दाव्यापोटी मिळणाऱ्या रक्कमेचा विनियोग राज्य आरोग्य हमी सोसायटीच्या राखीव निधीसाठी व शासकीय रुग्णालयांच्या सक्षमीकरणासाठी केला जाणार आहे. तसेच गरजू रुग्णांसाठी 5 लाखांपेक्षा जास्त खर्च असणाऱ्या नऊ प्रकारच्या दुर्मिळ आजारांवरील खर्च या राखीव निधीतून केला जाणार आहे.
राज्य सरकारने महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना आणि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत शासकीय रुग्णालयांना मिळणाऱ्या निधीच्या वापराबाबतच्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये सुधारणा केली आहे. या सुधारणेनुसार, राज्य आरोग्य हमी सोसायटीकडून मिळणाऱ्या निधीपैकी 20 टक्के रक्कम आता राखीव निधीसाठी ठेवली जाईल, तर उर्वरित 80 टक्के रक्कम संबंधित रुग्णालयांना दिली जाईल. या 80 टक्के निधीतून रुग्णालयांना पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी 19 टक्के, रुग्णालयातील किरकोळ सामग्री व औषधांसाठी 40 टक्के, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन भत्त्यांसाठी 20 टक्के तर कार्यक्रम साहाय्य माहिती व प्रचार प्रसिद्धीसाठी 1 टक्के असा वापर करता येणार आहे.
कोणत्या आजारांसाठी राखीव निधीतून खर्च?
सरकारने जाहीर केलेल्या माहितीनुसार, महागड्या प्रक्रियांमध्ये यकृत, फुफ्फुस, हृदय व अस्थिमज्जा प्रत्यारोपण यांसारख्या महागड्या आजारांचा समावेश असेल.
कोणत्या उपचारासाठी किती खर्च?
यामध्ये हृदय प्रत्यारोपणासाठी 15 लाख, फुफ्फुस प्रत्यारोपण 20 लाख, हृदय आणि फुफ्फुस प्रत्यारोपण 20 लाख, यकृत प्रत्यारोपण 22 लाख, अस्थिमज्जा प्रत्यारोपण (अलोजेनिक) 9.5 लाख, अस्थिमज्जा प्रत्यारोपण (अनरिलेटेड) 17 लाख, अस्थिमज्जा प्रत्यारोपण (हॅप्लो) 17 लाख, ट्रान्स कॅथेटर एऑर्टिक व्हॉल्व इम्प्लांटेशन (TAVI) 10 लाख तर ट्रान्स कॅथेटर एऑर्टिक व्हॉल्व रिप्लेसमेंट (TMVR) 10 लाख रुपये असा खर्च प्रती रुग्ण करता येणार आहे.
शिवाय, या उपचारांमध्ये सहभागी डॉक्टर्स आणि सरकारी रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांच्या प्रोत्साहन भत्त्यात सुधारणा करण्यासही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. शस्त्रक्रियेचे दर, निधीचा वापर आणि रुग्णालयांना बळकट करण्यासाठी उपाययोजनांवर लक्ष ठेवण्यासाठी आरोग्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक विशेष समिती देखील स्थापन केली जाणार आहे.
