मुंबई : मुंबई आणि परिसरातील गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये देखभाल शुल्क आकारण्याच्या पद्धतीवर महत्त्वपूर्ण निर्णय देण्यात आला आहे. महाराष्ट्र राज्य सहकारी अपील न्यायालयाने सामायिक सुविधांसाठी फ्लॅटच्या आकारानुसार नव्हे, तर सर्व सदस्यांकडून समान शुल्क आकारले जावे, असे स्पष्ट केले आहे. या निर्णयामुळे अनेक फ्लॅटधारकांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
हे प्रकरण मुंबईतील एका गृहनिर्माण सोसायटीशी संबंधित आहे. एका फ्लॅट मालकिणीला सोसायटीकडून मोठ्या रकमेची थकबाकी दाखवण्यात आली होती. संबंधित सदस्याने या रकमेबाबत तपशीलवार माहिती मागितली, मात्र समाधानकारक उत्तर न मिळाल्याने त्यांनी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने सोसायटीच्या भूमिकेची तपासणी केली. त्यावेळी देखभाल शुल्काची आकारणी फ्लॅटच्या क्षेत्रफळावर आधारित करण्यात येत असल्याचे समोर आले. मात्र, न्यायालयाने 2000 मधील शासनाच्या आदेशाचा आधार घेत सामायिक सुविधांसाठी सर्व सदस्यांकडून समान शुल्क आकारले जाणे आवश्यक असल्याचे नमूद केले.
न्यायालयाने सुरक्षा व्यवस्था, लिफ्ट, स्वच्छता, सामायिक वीजपुरवठा आणि इतर सर्वसाधारण सुविधांचा लाभ सर्व रहिवाशांना समान मिळत असल्याने त्यासाठी एकसमान शुल्क आकारणे योग्य असल्याचे स्पष्ट केले. तथापि, काही विशिष्ट बाबींमध्ये जसे की मालमत्ता कर, मोठ्या दुरुस्तीचा निधी किंवा इतर काही खर्च क्षेत्रफळाच्या आधारावर आकारले जाऊ शकतात, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
सोसायटीने या निर्णयाविरोधात अपील केले होते. मात्र, अपील न्यायालयानेही सोसायटीची बाजू फेटाळून लावत मूळ आदेश कायम ठेवला. थकीत रकमेचा स्पष्ट हिशोब सादर करण्यात सोसायटी अपयशी ठरल्याचेही न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले. या निर्णयामुळे राज्यातील अनेक गृहनिर्माण सोसायट्यांमधील देखभाल शुल्क आकारणीच्या पद्धतीवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
