मुंबई: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध क्षेत्रांशी संबंधित 6 महत्त्वपूर्ण निर्णयांना मंजुरी देण्यात आली. या निर्णयांमध्ये आरोग्य, पाणीपुरवठा, तंत्रज्ञान, डिजिटल सुविधा, रोजगार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी संबंधित विषयांचा समावेश आहे.
बैठकीतील सर्वात महत्त्वाच्या निर्णयांपैकी एक म्हणजे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये राखीव जागांवर निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी आणखी 6 महिन्यांची अंतिम मुदत देण्यात आली. यासाठी संबंधित कायद्यांमध्ये आवश्यक सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
आरोग्य क्षेत्रात नागपूर येथे हाय एनर्जी मेडिकल सायक्लोट्रॉन प्रकल्प उभारण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. हा मध्य भारतातील महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असून विविध गंभीर आजारांचे निदान अधिक अचूकपणे करण्यासाठी त्याचा उपयोग होणार आहे. त्यामुळे गरजू रुग्णांना मोठा लाभ मिळण्याची अपेक्षा आहे.
ग्रामीण भागातील पाणीटंचाईवर दीर्घकालीन उपाययोजना करण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र ग्रामीण पेयजल धोरण 2026 जाहीर करण्यात आले आहे. या धोरणाद्वारे स्वच्छ, सुरक्षित आणि दर्जेदार पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी विविध योजनांचे एकत्रित नियोजन करण्यात येणार आहे.
तंत्रज्ञान क्षेत्रात महाराष्ट्र स्वयंचलित प्रणाली धोरण 2026 ला मंजुरी देण्यात आली. या धोरणामुळे ड्रोन, रोबोटिक्स आणि इतर स्वयंचलित उपकरणांच्या निर्मितीला चालना मिळणार असून संशोधन, विकास आणि कौशल्य प्रशिक्षणालाही प्रोत्साहन मिळेल.
याशिवाय, भारत नेट कार्यक्रमाच्या सुधारित अंमलबजावणीसाठी “महानेट डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड” या विशेष उद्देश कंपनीची स्थापना करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
तसेच विकसित भारत – जी राम जी योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम 1977 मध्ये आवश्यक सुधारणा करण्यास आणि त्यासंदर्भातील अध्यादेश जारी करण्यासही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
