डॉ. अशोक बालगुडे
मुंबई: धार्मिक उत्सव आणि मिरवणुकांना विरोध नाही. मात्र त्याच्या नावाखाली ध्वनी व वायुप्रदूषण करून नागरिकांच्या आरोग्याला धोका निर्माण करता येणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका मुंबई उच्च न्यायालयाने घेतली. सार्वजनिक रस्त्यांवर फटाके फोडण्यास बंदी घालण्याचे निर्देश देतानाच मिरवणुकांमधील ध्वनीची पातळी मोजून नियमभंग करणाऱ्यांवर तत्काळ कारवाई करण्याचे संकेत न्यायालयाने दिले.
न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने ध्वनिप्रदूषणासंदर्भातील स्वतःहून दाखल जनहित याचिकेच्या सुनावणीत ही भूमिका मांडली. उत्सव साजरा करण्याचे स्वातंत्र्य नागरिकांच्या आरोग्याच्या आणि शांततेच्या अधिकाराच्या किंमतीवर असू शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
मिरवणुकांमध्ये पोलिसांनी डेसिबल मीटरद्वारे ध्वनीची पातळी प्रत्यक्ष मोजावी आणि त्याची नोंद पंचनाम्यात करावी, तसेच मर्यादा ओलांडणाऱ्या ध्वनियंत्रणांवर कायद्यानुसार कारवाई व जप्ती करावी, असे न्यायालयाने सांगितले. ध्वनिक्षेपकाची परवानगी मिळालेल्या मंडळांनी ती परवानगी ठळकपणे प्रदर्शित करावी, अशी सूचनाही करण्यात आली.
सार्वजनिक रस्त्यांवरील फटाक्यांमुळे ध्वनीबरोबरच वायुप्रदूषण आणि अपघातांचा धोका वाढतो, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. त्याचप्रमाणे डीजे, ध्वनिक्षेपक आणि आवाज निर्माण करणाऱ्या धातूच्या सिलिंडरच्या वापरावरही न्यायालयाने आक्षेप नोंदवला. नियमभंग झाल्यानंतर दंड करण्यापेक्षा प्रतिबंधात्मक कारवाई आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
विशेष म्हणजे, हजारो वारकरी टाळ-मृदंग आणि अभंग-भजनाच्या साथीने वारी करतात. मात्र त्यातून नागरिकांना त्रासदायक ध्वनिप्रदूषण निर्माण होत नाही, याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले. उत्सवाची भव्यता म्हणजे मोठा आवाज नव्हे, तर श्रद्धा, परंपरा आणि नागरिकांच्या अधिकारांचा समतोल साधणे हा या भूमिकेचा गाभा आहे.
