मुंबई: मराठा आरक्षणाला हे मुंबई हायकोर्टात आव्हान दिले, परंतु ते टिकवले गेले. मात्र सुप्रीम कोर्टात ते आरक्षण दुर्दैवाने टिकले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाबाबत काही त्रुटी आणि निरिक्षणे नोंदवली. त्यावर स्पष्टीकरण तत्कालीन सरकारने दिले नाही. मी राजकारण करणार नाही. परंतु काही कागदपत्रे सादर करण्यासाठी अनेकदा वेळ मागितली गेली. मराठीतून इंग्रजीत भाषांतर करून देताना काही त्रुटी राहिल्या. या त्रुटी दूर करण्याचे काम, मराठा समाज मागास कसा आहे, हे सिद्ध करण्याचे काम आमचे सरकार करेल. तसेच कायद्याच्या चौकटीत टिकणारे आरक्षण देण्याची सरकारची जबाबदारी आहे. त्यासाठी युद्ध पातळीवर काम सुरू आहे, असं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटलं आहे.
पुढे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात मनोज जरांगे पाटील यांचे उपोषण आणि राज्यभरात सुरू असलेली आंदोलन या पार्श्वभूमीवर मराठा आरक्षण उपसमितीची बैठक आज पार पडली. मी स्वत: या बैठकीत सहभागी झालो. न्या. शिंदे समिती काही दिवसांपूर्वी नेमली होती. त्या समितीने पहिला अहवाल आमच्यासमोर सादर केला आहे. हा अहवाल उद्या होणाऱ्या कॅबिनेटमध्ये मांडून पुढील प्रक्रिया करणार आहे. या समितीने 1 कोटी 72 लाख कागदपत्रांची तपासणी केली. त्यांना 11530 कुणबी नोंदी आढळून आल्या आहेत. समितीने संपूर्ण सविस्तर अहवाल सादर केला आहे. फार जुने रेकॉर्ड देखील या समितीने तपासले, त्यात ऊर्दू, मोडी लिपीतही रेकॉर्ड होते. आणखी काही जुन्या नोंदी सापडण्याची शक्यता असल्याने समितीने आणखी 2 महिन्याची मुदत मागितली. न्या. शिंदे समितीने अनेक पुरावे तपासले आहेत, त्यामुळे सरकारने त्यांना 2 महिन्याची मुदत दिली.
त्याचबरोबर मूळ मराठा आरक्षण जे सर्वोच्च न्यायालयात रद्द झाले, त्यावर राज्य सरकार काम करतंय. क्युरेटिव्ह पिटिशनमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने प्रकरण लिस्टिंग करून खटला ऐकू असं म्हटलं आहे. त्याबाबत देखील सरकारचे युद्धपातळीवर काम सुरू आहे. मागासवर्गीय आयोगही यावर काम करत आहे.
ज्या तज्ज्ञ संस्था आहेत त्या या आयोगाला मदत करतील. इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्याचे काम होईल. मराठा समाज मागास कसा आहे? हे सिद्ध क्युरिटिव्ह पिटिशेनमधून सिद्ध करता येईल.सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या त्रुटी काढल्या. त्या दूर करण्यासाठी न्या. गायकवाड, न्या. भोसले, न्या शिंदे यांची सल्लागार बोर्ड म्हणून नियुक्ती केली आहे. 3 निवृत्त न्यायमूर्तीची समिती ही सरकारला क्युरेटिव्ह पिटिशन आणि टिकणारे आरक्षण देण्यासाठी सरकारला मदत करेल असं त्यांनी सांगितले.
तसेच उपोषण करणारे मनोज जरांगे पाटील आणि मराठा उपसमितीची उद्या चर्चा होईल. मनोज जरांगे पाटील आणखी थोडा वेळ सरकारला द्यायला पाहिजे. त्यांच्या तब्येतीची आम्हा सर्वांना चिंता आहे. त्यांनी वैद्यकीय उपचार घेतले पाहिजे. गेल्यावेळी आरक्षणासाठी 58 मोर्चे निघाले. या मोर्चांना कुठेही गालबोट लागले नाही. लाखोंचे मोर्चे काढूनही राज्यातील शांतता, कायदा सुव्यवस्था धोक्यात आली नव्हती. परंतु, दुर्दैवाने आज काही लोक जाळपोळ, कायदा सुव्यवस्था हाती घेतलीय. मराठा समाजाने टोकाचे पाऊल उचलू नका. आपल्या मुलाबाळांचा, आई वडिलांचा विचार करा असं भावनिक आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले आहे.
