मुंबई: राज्यात गेल्या दीड महिन्यांपासून पावसाने दडी मारल्याने खरीप पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. अनेक भागांत सोयाबीनची पिके वाळून गेली असून मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसल्याचे दिसून येत आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांकडून नुकसानभरपाईची मागणी होत आहे. तसेच राज्यात दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी विरोधक आणि विविध शेतकरी संघटनांकडून केली जात आहे.

या पार्श्वभूमीवर राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. बैठकीनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांच्या शेतीच्या नुकसानीचे उद्यापासून पंचनामे करण्याचे आदेश दिल्याची माहिती दिली. यासाठी प्रत्यक्ष शेतातून नुकसानीची माहिती गोळा केली जाणार आहे.

राज्यातील बहुतांश भागात पिके करपली असून सोयाबीन आणि कापूस या पिकांवर मोठा परिणाम झाला आहे. तर कोकणात भात पिकाचे नुकसान झाल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. नुकसानीचे पंचनामे करताना प्रत्यक्ष परिस्थितीची माहिती घेतली जाणार आहे.

शेतकऱ्यांच्या नुकसानीसोबतच पिण्याचे पाणी आणि जनावरांच्या चाऱ्याच्या प्रश्नावरही विशेष लक्ष देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. महापालिका, नगरपालिका आणि पंचायत राज संस्थांना पिण्याच्या पाण्यासंदर्भातील निर्णय घेण्याचे अधिकार देण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
दुष्काळ निवारणासाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यात आली आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे या समितीचे अध्यक्ष असतील. मंत्री गिरीश महाजन, गुलाबराव पाटील, पंकजा मुंडे, दत्तात्रय भरणे, जयकुमार गोरे, संजय राठोड, प्रताप सरनाईक, बाबासाहेब पाटील आणि मकरंद पाटील हे समितीचे सदस्य असतील. राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल हे सदस्य सचिव असतील. दुष्काळासंदर्भातील माहिती या समितीकडे दिली जाणार असून समितीला आवश्यक अधिकार देण्यात आले आहेत.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आपण उद्या दौरा करणार असल्याचे सांगितले. तसेच सर्व मंत्री आणि आमदारांनी शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन परिस्थितीची पाहणी करावी, असेही त्यांनी सांगितले. एनडीआरएफच्या नियमांनुसार मदतीची प्रक्रिया सुरू राहणार असली तरी त्यासाठी सरकार वाट पाहणार नसल्याचे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी सरकारवर टीका केली. गणपती उत्सव सुरू असताना राज्यासमोर दुष्काळाचे संकट आहे, मात्र मुख्यमंत्री शेतकऱ्यांना मदत करत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. तसेच SIR साठी मुदतवाढ देण्याची मागणी मान्य झाली नसल्याचे सांगत त्यांनी सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले.






