मुंबई: राज्यात हरित एकात्मिक डेटा सेंटर पार्क स्थापन करण्यास शुक्रवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. हरित एकात्मिक डेटा सेंटर पार्कसाठी विशेष धोरण आणणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य असून याद्वारे डेटा सेंटर क्षेत्रामध्ये कार्यरत बहुराष्ट्रीय आणि जागतिक स्तरावरील प्रमुख कंपन्यां आकर्षित होणार आहेत. परिणामी सुमारे 20 अब्ज डॉलर्सच्या (रु. 1.60 लक्ष कोटी ) लक्षणीय गुंतवणूकीच्या माध्यमातून डेटा सेंटर क्षेत्रातील राज्याचे अव्वल स्थान अबाधित राहण्यास मदत होणार आहे. सदर प्रकल्पांद्वारे प्रोत्साहन कालावधी संपल्यानंतर शासनास पुढील कालावधीसाठी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर व करेत्तर महसूलाद्वारे राज्याला कायमस्वरुपी महसूल मिळेल. हरित एकात्मिक डेटा सेंटर पार्क हा उदयोन्मुख प्रकल्प असल्यामुळे त्यासाठी एकूण प्रत्यक्षपणे अंदाजे 500 अतिकुशल तज्ञ व्यक्तिंना रोजगार उपलब्ध होणार असून, अप्रत्यक्षपणे अंदाजे 3000 व्यक्तिंना उच्च तंत्रज्ञानावर आधारीत रोजगार उपलब्ध होणार आहे.
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) च्या आगमनाने डेटा स्टेारेज व प्रोसेसिंगची मागणी अनेक पटींनी वाढत आहे. परंतु, याबरोबर डेटा सेंटरद्वारे जास्त प्रमाणात वापरण्यात येणाऱ्या ऊर्जेमुळे ग्लोबल वॉर्मिंगची एक मोठी चिंता आहे. भारत देश २०७० पर्यंत कार्बन फुटप्रिंट विरहित देश होण्याच्या दृष्टीने पावले उचलित असल्याने भविष्यातील हरित तंत्रज्ञानाची वाढणारी मागणी लक्षात घेता हरित तंत्रज्ञानावर आधारीत उद्योग भविष्यात महत्वपूर्ण ठरणार आहेत. याकरिता “हरित एकात्मिक डेटा सेंटर पार्कस” ची संकल्पना आहे. या वैशिष्टयपूर्ण प्रकल्पांमुळे डेटा सेंटर क्षेत्रातील बहुराष्ट्रीय कंपन्या आकर्षित होवून भारतातही याकरीता सक्षम परिसंस्था निर्माण होण्यास मदत होणार आहे.
राज्यात हरित एकात्मिक डेटा सेंटर पार्कसकरीता अतिरिक्त प्रोत्साहने अनुज्ञेय करण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान व माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा धोरण 2023 मध्ये अंशत: सुधारणा करण्यात येवून,त्यामध्ये तीन (3) हरित एकात्मिक डेटा सेंटर पार्कस उभारण्याकरीता मंत्रीमंडळ प्रस्तावातील अटी व शर्तींच्या अधीन राहून, सोईसवलती तसेच नियमित प्रोत्साहनांबरोबर नमूद अतिरिक्त प्रोत्साहने देय करण्याकरीता मान्यता देण्यात आली. सदर प्रकल्पांसाठी पात्रतेचे निकष ठरवण्यात आलेले आहेत.
यामध्ये किमान 500 मे.वॅट क्षमता असलेले तीन हरित एकात्मिक डेटा सेंटर पार्कस प्रस्तावित असून, त्यांची 10 वर्षाच्या गुंतवणूक कालावधीमध्ये स्थिर भांडवली गुंतवणूक किमान रु. 30,000 कोटी इतकी असणार आहे. सदर प्रकल्पांसाठी प्रोत्साहन कालावधीत हा 20 वर्षे अनुज्ञेय करण्यात आला आहे. तसेच स्थिर भांडवली गुंतवणूक निकषांची पुर्तता करणा-या पात्र नवीन हरित एकात्मिक डेटा सेंटर पार्कसना त्यांच्या सह-स्थानातील गुंतवणूकीसह किमान रु. 10,000 कोटींची गुंतवणूक केल्यानंतरच प्रोत्साहने दिली जाणार आहेत. राज्यात पहिले तीन (3) हरित एकात्मिक डेटा सेंटर प्रकल्प स्थापन झाल्यानंतर सदरची योजना आपोआप संपुष्टात येणार आहे.
