नागपूर: जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी, यासाठी सरकारी कर्मचारी गुरुवारच्या संपावर ठाम आहेत. बुधवारी कर्मचारी संघटनेची मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांशी बैठक झाली. मात्र, या बैठकीत कोणतीही ठोस तारीख न मिळाल्याने संघटना संपावर ठाम आहेत. राज्य सरकारने आश्वासन लेखी स्वरूपात द्यावे किंवा नागपूर अधिवेशनादरम्यान पटलावर हा विषय चर्चेला घेऊन यावर योग्य तोडगा काढण्या संदर्भात निर्णय घ्यावा, अशी संघटनांची मागणी आहे. त्यामुळे राज्यभरातील सर्वच संघटनांनी एकमताने गुरूवारी संपावर ठाम राहण्याचा निर्णय घेतला आहे.
राज्य सरकारी, निम सरकारी, शिक्षक, शिक्षकेतर समन्वय समिती महाराष्ट्र राज्य यांनी राज्यव्यापी संपाची हाक दिली आहे. आरोग्य सेवा या संपामुळे विस्कळीत होण्याची भिती व्यक्त केली जाते आहे. नाशिक जिल्ह्यातील सर्व ग्रामीण रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालय, महिला रुग्णालय, जिल्हा रुग्णालय, विभागीय संदर्भ रुग्णालयातील परिचारिका कामबंद आंदोलन पुकारत संपात सहभागी होणार आहेत.
राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी यासाठी 14 डिसेंबर रोजी संप पुकारण्यात आला आहे. त्या अनुषंगाने राज्य सरकारने एक बैठक आयोजित केली. त्यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री आणि दोन्ही मुख्यमंत्री उपस्थित होते. या बैठकीत राजपत्रित अधिकारी संघ, राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ आणि विविध संघटनांच्या प्रतिनिधींना आमंत्रित करण्यात आले होते. संप पुढे ढकलावा यासाठीच राज्य सरकारकडून प्रयत्न सुरू होते, मात्र या बैठकीत कोणताही ठोस तोडगा न निघाल्याने शासकीय कर्मचाऱ्यांनी गुरूवारच्या संपावर ठाम राहण्याचा निर्णय घेतला.
