मुंबई : जुन्या पेन्शनच्या मागणीसाठी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी राज्यभरात ठिकठिकाणी संप पुकारला होता. या संपामुळे अनेक सरकारी सेवा ठप्प झाल्या होत्या. या सेवा बंद पडल्याने हजारो नागरिकांच्या कामांना विलंब लागला. मात्र, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जुन्या पेन्शनबाबत दिलेल्या आश्वासनानंतर अखेर संप मागे घेण्यात आला.
मुख्यमंत्री शिंदे यांनी विधानसभेत जुन्या पेन्शनबाबत निवेदन दिलं होतं. यानंतर सर्व राज्य सरकारी आणि निमसरकारी संघटनांची ऑनलाईन बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत एकमतानं संप मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
दरम्यान, मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी संघटनेच्या कर्मचाऱ्यांची भेट घेत आम्ही कर्मचाऱ्यांच्या मागे आहोत, असं म्हटलं होतं. तरी देखील या कर्मचाऱ्यांनी संप सुरुच ठेवला होता. पण आज मुख्यमंत्र्यांनी निवेदन केल्यानं हा संप मागे घेण्यात आला.
काय म्हणाले मुख्यमंत्री?
जुन्या पेन्शनसंदर्भातील अहवाल सरकारला प्राप्त झाला असून, या अहवालावरील चर्चा आणि अंतिम निर्णय या तत्वाशी सुसंगत असेल. या अहवालावर अंतिम निर्णय येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात घेण्यात येईल. मी सभागृहाला ग्वाही देतो की, संघटनेच्या मागण्यांप्रती शासन सकारात्मक आहे. त्यामुळं संघटनेनं सुरु केलेला संप त्वरीत मागे घ्यावा.
