मुंबई : राज्यातील नागरिकांना ऐपत प्रमाणपत्र मिळवून देण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. ऐपत प्रमाणपत्र (सॉल्व्हन्सी सर्टिफिकेट) देण्यासाठी महसूल अधिकाऱ्यांच्या कमाल वित्तीय मर्यादेत वाढ करण्यात आली आहे. तसेच या प्रक्रियेत प्रथमच विभागीय आयुक्तांचा समावेश करण्यात आला आहे. १२ ऑक्टोबर २०२६ रोजी यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी करण्यात आला.
जमीन आणि स्थावर मालमत्तेच्या किमतींमध्ये कालांतराने वाढ झाल्यामुळे प्रमाणपत्र देण्याच्या आर्थिक मर्यादेत सुधारणा करण्याची गरज निर्माण झाली होती. त्यानुसार नायब तहसीलदार, तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी आणि जिल्हाधिकारी यांच्या अधिकारांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत.
नव्या निर्णयानुसार, तहसीलदारांचे अधिकार असलेल्या नायब तहसीलदारांना आता पाच लाख रुपयांपर्यंतचे ऐपत प्रमाणपत्र देता येणार आहे. यापूर्वी ही मर्यादा दोन लाख रुपये होती. तहसीलदारांसाठीची मर्यादा दोन लाख एक रुपयांपासून आठ लाख रुपयांपर्यंत होती. ती आता पाच लाख एक रुपयांपासून दहा लाख रुपयांपर्यंत करण्यात आली आहे.
उपविभागीय अधिकारी (महसूल) यांना आता दहा लाख एक रुपयांपासून ५० लाख रुपयांपर्यंतच्या मर्यादेत प्रमाणपत्र देता येईल. जिल्हाधिकाऱ्यांसाठी ही मर्यादा ५० लाख एक रुपयांपासून एक कोटी रुपयांपर्यंत निश्चित करण्यात आली आहे. एक कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या ऐपत प्रमाणपत्रासाठी विभागीय आयुक्तांना अधिकार देण्यात आले आहेत.
या प्रमाणपत्रासाठी काही अटीही लागू करण्यात आल्या आहेत. प्रमाणपत्र कोणत्या कारणासाठी दिले जात आहे, याचा स्पष्ट उल्लेख त्यात करावा लागेल. स्थावर मालमत्तेच्या चालू वर्षातील मूल्यांकनाच्या जास्तीत जास्त ७५ टक्क्यांपर्यंतच प्रमाणपत्र देता येणार आहे. प्रमाणपत्राची वैधता जारी केल्याच्या तारखेपासून एक वर्ष असेल.
संयुक्त मालकीच्या मालमत्तेसाठी अर्जदारासह इतर सहमालकांची संमती घेणे आवश्यक राहील. प्रत्येकाच्या मालकीच्या हिश्श्यानुसार आर्थिक क्षमता विचारात घेतली जाईल. तसेच प्रमाणपत्राची एक प्रत अर्जदाराला आणि दुसरी संबंधित शासकीय कार्यालयात जतन केली जाणार आहे. हा निर्णय जारी झाल्याच्या तारखेपासून लागू करण्यात आला आहे.
